आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बहुचर्चित बुलेट ट्रेन प्रकल्प पेसा कायद्याच्या कचाट्यात?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- बहुचर्चित मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प ‘पेसा’ कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. कारण पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल क्षेत्रात मोडत असल्याने आदिवासी हक्कांच्या संरक्षणार्थ असलेल्या ‘पेसा’ कायद्यानुसार या जिल्ह्यात कोणताही विकास प्रकल्प राबवताना प्रकल्पबाधित ग्रामसभांना त्या प्रकल्पाची पूर्ण कल्पना देणे आणि त्याला ग्रामसभांची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही पंतप्रधानांच्या हस्ते झालेल्या भूमिपूजनापूर्वी पालघर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची कल्पनाच प्रकल्पबाधित ग्रामसभांना दिली गेली नसल्याची बाब समोर आली आहे.   
 
पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू आणि तलासरी या तीन तालुक्यांमधील ७६ आदिवासीबहुल गावे आणि २५ आदिवासी पाडे  बुलेट ट्रेनसाठी प्रकल्पबाधित होत असून या गावांमधील शेतकऱ्यांचा बुलेट ट्रेनला विरोध आहे. आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पेसा कायदा असून पालघर जिल्ह्यात हा कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार एखादा विकास प्रकल्प आदिवासीबहुल भागात येत असेल तर त्या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती प्रकल्पबाधित आदिवासी भागातील ग्रामसभांना देणे तसेच त्या प्रकल्पासाठी प्रकल्पबाधित ग्रामसभांची प्राथमिक मंजुरी घेणे सरकारी यंत्रणांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे पालघर जिल्ह्यातील जी १०१ गावे आणि पाडे बुलेट ट्रेनसाठी प्रकल्पबाधित होणार आहेत, त्यांच्या ग्रामसभांना अजूनपर्यंत प्रकल्पाची माहिती देण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी संपर्कच साधलेला नाही. याबाबत माकपच्या अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांना विचारले असता, ‘हे पेसा कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन असून त्यामुळे हा प्रकल्प कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत येऊ शकतो,’ असे ते म्हणाले.  
  
या प्रकल्पबाधित गावातील शेतकऱ्यांनी बुलेट ट्रेनच्या भूमिपूजनाच्या वेळी बोईसर रेल्वेस्थानकाबाहेर जोरदार आंदोलनही केले आहे. भूमिपुत्र बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून कायदेशीर मार्गाने या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनालाही विरोध केला जात आहे. आदिवासी एकता परिषद, भूमी सेना, कष्टकरी संघटना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीची किसान सभा, शेतकरी संघर्ष समिती आणि सूर्या प्रकल्प पाणी बचाव समिती या सर्व संघटना भूमिपुत्र बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून लढत आहेत. ठाणे आणि पालघर या दोन जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचा बुलेट ट्रेनला विरोध असल्याने तब्बल ६० किलाेमीटरच्या पट्ट्यात बुलेट ट्रेनचा जिओग्राफिकल अद्याप सर्व्हे होऊ शकला नाही. 

सर्वच प्रकल्पांना जमिनी दिल्यास काय उरेल : लाेबाे  
बुलेट ट्रेनला विरोध का याबद्दल विचारले असता कष्टकरी संघटनेचे नेते ब्रायन लोबो म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील प्रकल्पबाधित तिन्ही तालुक्यांमधील जमीन ही अतिशय सुपीक असून सूर्या आणि वांजळी धरणांमुळे ही जमीन कायम सिंचनाखाली आहे. त्यातच दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका म्हणजेच डीएमआयसी प्रकल्पात आमच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. मुंबई- अहमदाबाद महामार्ग अस्तित्वात असतानाही आता मुंबई वडोदरा महामार्गाची उभारणी केली जात आहे. त्या प्रकल्पासाठीही आमच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या. याशिवाय रेल्वे प्रकल्पाच्या एमयूटीपीच्या तिसऱ्या टप्प्यात रेल्वेमार्गाचे विस्तारीकरण केले जात आहे. त्यामध्ये अनेकांच्या जमिनी गेल्या आहेत. तसेच वाढवण बंदराचा मुंबईशी वेगवान संपर्क करण्यासाठी एक महामार्ग उभारला जात आहे, त्यातही आमच्या जमिनी गेल्या आहेत. आता पुन्हा या बुलेट ट्रेनमुळे जर भूसंपादन होणार असेल तर आम्हा शेतकऱ्यांकडे काय उरेल? शिवाय जमिनी जर विविध प्रकल्पांसाठी द्यायच्या होत्या तर सूर्या आणि वांजळी धरणांच्या माध्यमातून सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्याची गरज काय होती? धरणाचा हा खर्च वायाच गेला असे म्हणावे लागेल,’ असेही ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...