आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्यावर शिक्कामाेर्तब, अधिनियमात सुधारणा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- बिगरशेती वापरासाठी धारण जमिनीचे तुकडे पाडणारा कायदा अखेर राज्य सरकारने मंगळवारी रद्द केला. यामुळे शेतकऱ्यांना आता आपल्या जमिनीचे तुकडे पाडून आवश्यक तेवढी जमीन ठेवून जमीन विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘दिव्य मराठी’नेच सर्वप्रथम १८ एप्रिल रोजी याबाबतचे वृत्त दिले होते. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
महानगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्र, विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनेमधील एखाद्या शेतक-याकडे जमीन असेल तर निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक किंवा अन्य बिगरशेती वापरासाठी जमिनीचे तुकडे पाडण्यास आणि एकत्रीकरण करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा लागू होता. राज्यातील शेतजमिनीतून अधिक कृषी उत्पन्न मिळावे यासाठी धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केलेले असल्याने त्या नियमानुसारच जमीन स्वतःकडे ठेवणे बंधनकारक होते. यामुळे अनेक शेतक-यांना थोड्याशा कर्जासाठीही संपूर्ण जमीन गहाण ठेवावी लागत असे वा विकावी लागत असे.

यामुळे त्याची जमीन कायमची त्याच्या हातातून जात असे. या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र ही सुधारणा अकृषिक जमिनीसाठी नाही.

बांधकाम अयोग्य; जमीनधारकास टीडीआर
नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम १९७६ च्या कलम २० अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या योजनेखालील क्षेत्रावर बांधकाम अयोग्य आरक्षणासाठी संबंधित जमीनधारकास हस्तांतरण विकास हक्क मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मुंबई नागरी समूहापुरती लागू असलेली ही तरतूद उर्वरित महाराष्ट्रातील नागरी समूहासाठीही लागू होईल.

कायद्याचा इतिहास
१८९० मध्ये रावबहादुर जी.व्ही.जोशी यांनी आपल्या "हिंदुस्थानची आर्थिक परिस्थिती' या प्रबंधात शेती जमिनीचे तुकडे झाल्याने मोठे नुकसान होईल असे म्हटले होते. त्यानुसार १९१६ मध्ये कृषी संचालकांनी तुकडेबंदी कायद्याबाबत बिल तयार केले. १९२७ मध्ये शेती व वन विभागाचे मंत्री चुनिलाल मेहता यांनी लहान जमिनीचा मसुदा या नावाने बिल मांडले. १९४४ मध्ये सरकारी आदेशानुसार त्यावेळचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, मुंबई राज्य पुणे यू.एम.मीरचंदानी यांनी त्यावेळच्या मध्य प्रांताला भेट देऊन तेथील जमीन एकत्रीकरणाच्या कामाची पाहणी केली व मध्य प्रांताच्या कायद्याच्या नमुन्यावर एक बिल तयार केले. ते सरकारने मंजुरही केले. परंतु ते बिल अंमलात येऊ शकले नाही. त्यानंतर १९४६ मध्ये पुन्हा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास बंदी घालणारा व जमिनीचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचे बिल जनमतासाठी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर हे बिल कायदे मंडळाच्या बैठकीत मंजुर झाले. हे बिल बॉम्बे अॅक्ट न. एलएक्सआयआय ऑफ १९४७ म्हणून जाहीर झाला. या कायद्यानुसार ४० आर म्हणजे १२ एकर, २० आर म्हणजे ६ एकर आणि १० आर म्हणजे तीन एकर असेच जमिनीचेच तुकडे करता येतील हे स्पष्ट करण्यात आले. त्यावेळच्या मुंबई प्रांतात ८ एप्रिल १९४८ पासून लागू झाला तर कोल्हापूर संस्थान प्रदेशात हा कायदा १० मार्च १९४९ आणि विदर्भ, मराठवाड्यात एक एप्रिल १९५९ पासून लागू करण्यात आला.

पूर्वीही झाला प्रयत्न
दोन वर्षांपूर्वीही तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याबाबत हालचाली झाल्या होत्या. मोठ्या शहरांलगतच्या बेकायदा बांधकामांविषयी नेमलेल्या समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. तुकडेबंदी कायदा असतानाही शहरीकरणामुळे शेतकऱ्यांनी समूह करून जमीन विकली आणि पैसे कमवले. कोळसा खाणींसाठीही जमिनी संपादित करताना त्या जमिनीचे मालक तीन बंधू असतील तरी कायद्यानुसार नोकरी एकालाच मिळते कारण तुकड्यावर एकाचेच नाव लागत असल्याने नुकसान होत हाेते.
बातम्या आणखी आहेत...