आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकनाथ खडसेंच्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबत काय कारवाई केली, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई  - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी उच्च न्यायालयात सादर झालेल्या याचिकेमधील आरोपांबाबत राज्य सरकारने काय कारवाई केली असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी खडसेंच्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबतची न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यातील आरोपांबाबत येत्या तीन आठवड्यांत खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.    
 
माजी महसूलमंत्री यांच्याशी संबंधित मालमत्ता, त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीचे भूखंड, विविध शहरांमध्ये असलेले फ्लॅट्स आणि बंगले, तसेच फार्म हाऊसेस याबाबतची संपूर्ण माहिती दमानिया यांनी केलेल्या फौजदारी याचिकेत नमूद करण्यात आली आहे. तसेच मालमत्तेची सध्याच्या बाजारभावाने असलेली किंमत आणि खडसेंचे उत्पन्न याचा मेळ बसत नसल्याने संबंधित मालमत्ता बेहिशोबी आणि भ्रष्टाचाराच्या पैशातून खरेदी केल्याचा आरोप दमानिया यांनी याचिकेत केला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सय्यद आणि कर्णुक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. या वेळी याचिकेतील आरोपांबाबत सरकारने नेमकी काय कारवाई केली असा सवाल न्यायालयाने केला.  
 
खडसेंच्या मागील ग्रहण सुटेना  
भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणातील आरोपांमुळे खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या चौकशीसाठी सरकारने न्या. झोटिंग यांची समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालात खडसेंनी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असला, तरीही त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस केली नसल्याने खडसेंना काहीसा दिलासा मिळाला होता. परिणामी खडसेंच्या मंत्रिमंडळात परतण्याविषयीच्या चर्चांनाही ऊत आला असतानाच पुन्हा एकदा या बेहिशोबी मालमत्तेवरून खडसे अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...