मुंबई - राज्यातील एक हजार उपसा जलसिंचन योजना सोलर पार्कच्या माध्यमातून सौर ऊर्जेवर आणण्यासाठी लागणारे सहकार्य केंद्र सरकार देणार असल्याची माहिती केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. या संदर्भातील प्रकल्प अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी महावितरण आणि ईईएसएल यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारही झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रमांचा मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आढावा घेतला. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या वेळी उपस्थित होते. राज्यातील उपसा जलसिंचन योजनांना २४ तास वीजपुरवठा करण्याची मागणी आहे. तसेच सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा व्हावा, अशीही अपेक्षा असताना जास्तीत जास्त उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर आणल्या जाव्यात. सौर ऊर्जेवर या योजना आणल्या तर किमान १२ तास सौर ऊर्जा उपलब्ध होईल आणि वीज बिलातही उपसा सिंचन योजनांना दिलासा मिळेल, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले.
या वेळी ऊर्जा क्षेत्रात अधिक प्रगती आणि सहकार्य मिळावे म्हणून ईईएसएल या केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या संस्थेशी महावितरणचा सामंजस्य करारही करण्यात आला. या कराराअंतर्गत ईईएसएलतर्फे एनर्जी इफिशियन्सी पंप पुरवण्यात येणार आहेत. या सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री फडणवीस, ऊर्जामंत्री बावनकुळे, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार, ईईएसएलतर्फे सौरव कुमार यांनी स्वाक्षरी केली. केंद्राकडे प्रलंबित ऊर्जा विभागाच्या अडचणी व समस्या सोडवण्यात येतील, सुमारे १० लाख कुटुंबांना वीज देण्यासाठी लागणारे सहकार्य केंद्र शासनातर्फे देण्यात येईल, असेही गोयल म्हणाले.
सौर प्रकल्पातील वीज पंपांना
ईईएसएलच्या सहकार्याने राज्यातील सबस्टेशनच्या जागेवर सौर प्रकल्प उभारून त्यात निर्माण होणारी वीज कृषी पंपांना देण्यात येणार आहे. राज्यात ग्रामीण भागात गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणी सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या योजनेच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिले.