आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलआरखडा सादर : पाणी उपलब्ध असलेल्या लोअर मराठवाड्यात धरणांची गरज

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
मुंबई- गोदावरी खोऱ्यात ज्या ठिकाणी पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे त्या ठिकाणच्या धरणांच्या प्रकल्पांना त्वरित पैसे देऊन ते पूर्ण करण्याची आवश्यकता असून ज्या ठिकाणी पाणी नाही त्या ठिकाणी धरणांची आवश्यकता नसल्याने तेथील प्रकल्प बंद करून नवीन प्रकल्पांची आखणी करू नये, असे काही निष्कर्ष गोदावरी खोऱ्याच्या एकात्मिक आराखड्यात देण्यात आल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी “दिव्य मराठीशी बोलताना दिली. दरम्यान, लोअर मराठवाड्यात पाणी उपलब्ध असल्याने तेथे प्रकल्प राबवून या भागातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.    
 
गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जलआराखडा गुरुवारी तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वर्षा बंगल्यावर सादर केला. या वेळी समितीचे सहअध्यक्ष अविनाश सुर्वे, ह. आ. ढंगारे, समितीचे सदस्य व मेरीचे निवृत्त महासंचालक एम. आय. शेख, वाल्मीचे निवृत्त प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे, समितीचे सदस्य सचिव एस. एच. खरात आदी उपस्थित होते.   
 
आराखड्याबाबत माहिती देताना के. पी. बक्षी यांनी सांगितले, आराखड्यात गोदावरी खोऱ्याचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला असून पाण्याचा कमीत कमी वापर करून शेती कशी करता येईल आणि पाण्याची बचत कशी करता येईल यावर भर दिला आहे. नाशिक-नगर भागातील पाणी मोट्या प्रमाणावर वापरण्यात आलेले असल्याने तेथे जलसंपदाचे नवीन प्रकल्प उभारू नयेत. लोअर मराठवाड्यात पाणी उपलब्ध असल्याने तेथे प्रकल्प राबवून या भागातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला जाऊ शकतो. तसेच काही भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना राबवता येऊ शकतात. काही भागांमध्ये ऊस आणि केळीसाठी पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेला आहे. त्या ठिकाणी मायक्रो इरिगेशनचा वापर करणे आवश्यक आहे त्यासाठी योजना तयार करण्याची गरज आहे, असे आम्ही अहवालात नमूद केले आहे. के. पी. बक्षी यांनी सांगितले, समितीच्या एकूण २३ बैठका झाल्या. प्रत्यक्ष खोरे क्षेत्रात वेळोवेळी दौरे करून समितीने सर्वांगीण जल आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा दोन खंडांमध्ये असून पहिल्या खंडात कार्यकारी सारांश आहे. दुसऱ्या खंडाचे दोन भाग असून त्यातील पहिल्या भागात उपखोरेनिहाय जलशास्त्रीय अभ्यास, उपखोऱ्यात उपलब्ध असलेली जलसंपत्तीची स्थिती याबाबतचा अभ्यास समाविष्ठ आहे. दुसऱ्या भागात पर्यावरण, पाण्याच्या प्रकल्पाचे अर्थशास्त्र, निधी व संस्थात्मक कामकाजाबाबत शिफारशी यांचा समावेश आहे. आम्ही आराखडा दिल्यानंतर आता कृष्णा, तापी, कोकण, नर्मदा आणि गोदावरीचा अहवाल त्या-त्या विभागातील समिती तयार करेल. त्यानंतर राज्याचा एकात्मिक आराखडा तयार करण्यात येईल, असेही के. पी. बक्षी यांनी सांगितले.   
 
पाण्याचे नियोजन शक्य  
> या आराखड्यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची उपलब्धता, त्याचा भविष्यकालीन वापर याचे नियोजन करणे सुलभ होणार आहे. राज्यातील इतर खोऱ्यांचा जलआराखडा तयार झाल्यानंतर संपूर्ण राज्याचा एकत्रित जलआराखडा ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत तयार करण्यात येणार आहे.  
- गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, ऐतिहासिक आराखडा- देवेंद्र फडणवीस...
बातम्या आणखी आहेत...