आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भयावह चित्र : दहा वर्षांत महाराष्ट्रात दहा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची झाली हत्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भूमाफिया, बिल्डर्स आणि राजकारण्यांची अभद्र युती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जिवावर उठली आहे. मुंबईत दोनच दिवसांपूर्वी भूपेंद्र वीरा या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या हत्येनंतरही हीच बाब समोर आली. २००५ मध्ये माहिती अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात तब्बल दहा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या, तर धमक्या आणि व्यवस्थेच्या दबावामुळे निराश होऊन दोघांनी आत्महत्या केली.
धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी एकाही प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झालेली नाही. राज्याचे मंत्री आणि त्यांची कार्यालयेही आता माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारे राज्य सरकार माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात संपूर्णत: अपयशी ठरल्याची बाब समोर आली. वीरा यांच्या हत्येनंतर आता माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. केंद्रीय माहिती अायुक्तपदी काम केलेले मुंबईस्थित माहिती अधिकार कार्यकर्ते शैलेश गांधी यांनी वाढत्या हत्यांवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे राजकीय-आर्थिक ताकद आहे, त्यांना हा कायदा नको आहे. कारण कायद्याच्या माध्यमातून सर्वसाधारण माणसाने भ्रष्ट व्यवस्थेला दिलेले आव्हान त्यांना आवडत नाही. त्यामुळे असे आव्हान देणाऱ्यास बदनाम करण्याचा मार्ग ते अवलंबतात. त्यानंतरही एखादा कार्यकर्ता बधला नाही तर थेट त्याची हत्या केली जाते. हल्ले, हत्या थांबवायच्या असतील तर ज्याच्यावर हल्ला झाला किंवा ज्याची हत्या झाली त्या कार्यकर्त्याने मागितलेली सर्व माहिती उघड करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी द्यावेत, अशी तरतूदच कायद्यात करावी. म्हणजे एखाद्या कार्यकर्त्याची आपण हत्या केली तर आपला सगळा बेकायदेशीर कारभारच उघड होईल, या भीतीमुळे असे हल्ले होणार नाहीत, असा विश्वास गांधी यांनी व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे या दहा हत्यांपैकी बहुतांश हत्या या भूमाफियांनी घडवून आणल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, कोणत्या आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आणि त्यामागची कारणे...
बातम्या आणखी आहेत...