आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Next Two Years Decreases Electricity Rate, Not Necessary Separate Decision

मुंबईतील वाढीव वीजदर पुढील दोन वर्षात होणार कमी, राज्याला वेगळा निर्णय घेण्‍याची गरज नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मुंबईतील रिलायन्स पुरवठा करत असलेल्या विजेचे दर ग्राहकांना शॉक देणारे आहेत. याविरोधात मुंबईकरांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारचा धसका घेऊन निवडणुकांच्या तोंडावर वीजदर कमी करण्याचा खटाटोप करत मुंबईकरांना खुश करण्यासाठी सत्ताधारी कॉँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम, प्रिया दत्त यांनी बनवाबनवी केल्याचे समोर आले आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या नियमांनुसार पुढील दोन वर्षात हे वाढीव दर आपोआपच कमी होणार आहेत. त्यामुळे वीजदर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारला वेगळा निर्णय घेण्याची गरज नसल्याचे आयोगाने दिलेल्या आदेशावरून स्पष्ट होते.


मुंबईत रिलायन्स सध्या 7.98 रूपयांनी प्रतियुनिट वीज देत असून ती 2014-15 साली 7.04 रूपये, तर 2015-16 मध्ये 6.23 प्रतियुनिटने मिळणार आहे. 2006 ते 2012 या दरम्यानची संचित तोट्याची वसुली 2013 ला संपत आहे. तसेच रिलायन्स अल्प मुदतीत करत असलेली वीज खरेदी आता दीर्घ मुदतीमध्ये करणार असल्याने आपसूकच दर कमी होणार आहेत. या दोन मुख्य कारणांची दखल घेत राज्य विद्युत नियामक आयोगाने 22 ऑगस्ट 2013 रोजी पुढील तीन वर्षांसाठी मुंबईत वीजेचे दर कपातीचा आदेश निर्गमित केला आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2014 पासून कमी झालेले वीज बिल ग्राहकांच्या घरी येणार असून त्यात या वर्षाकरिता प्रतियुनीट 18 पैशांची सुट मिळेल. तर त्यानंतरच्या वर्षासाठी 81 पैशांची सवलत मिळणार आहे.


निरुपम यांचे नाटक : दर आपोआपच कमी होणार याची राज्य सरकार तसेच काँगे्रसचे खासदार निरूपम व दत्त यांना कल्पना असावी. त्यामुळे निरूपम यांनी वीजदर कमी करण्याचे अधिकार राज्य सरकार यांनाच असताना अधिकार नसलेल्या रिलायन्स कंपनीसमोर उपोषणाचे नाटक केले. खरे तर रिलायन्सच्या वाढलेल्या दरांविरोधात काँग्रेसच्या दोन्ही खासदारांना गेली चार वर्षे आंदोलन करण्याची आठवण झाली नाही. मात्र येत्या काही दिवसांत दर कमी होणार हे डोळ्यासमोर ठेवून लोकसभा निवडणुकांत राजकीय लाभ लाटण्यासाठी त्यांची ही स्टंटबाजी होती, हेच यावरून स्पष्ट होते.


दर कपातीच्या नावाखाली राज्यातील जनतेचीही दिशाभूल
दिल्लीतील ‘आप’ सरकारने विजेचे दर निम्म्याने कमी करताच आघाडी सरकारनेही मुंबई वगळून राज्यभर महावितरणचे वीज दर 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही अशीच स्टंटबाजी करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2013 ते फेबु्रवारी 2014 या सहा महिन्यात अतिरिक्त वीज आकार भरल्यानंतर मार्च 2014 पासून पुन मुळ दरानेच बिले येणार होती. तो मुळ दर हाच सवलतीचा दर म्हणून जाहीर करून राज्य सरकारने जनतेची दिशाभूल केली. आताही मुंबईतील वीज दराच्या बाबतीतही राज्य सरकार याच उक्तीचा अवलंब करणार असल्याचे दिसत आहे.