आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Corruption In Irrigation Project, State Government Affidavite In High Court

सिंचन प्रकल्पांत भ्रष्टाचार झाला नाही,राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात शपथपत्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - केंद्राकडून सिंचन प्रकल्पांसाठी मिळालेल्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे एका जनहित याचिकेतील आरोप राज्य सरकारने फेटाळले आहेत. अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्पांची सध्याची स्थिती व निधीच्या वापराबाबत विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आल्याचेही सरकारने मुंबई उच्च न्यालयालयात स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या पीठाने सोमवारी राज्य सरकारचे शपथपत्र दाखल करून घेत पुढील सुनावणीसाठी 13 फेब्रुवारी 2014 ही तारीख निश्चित केली आहे. शपथपत्रात म्हटले आहे की, जलतज्ज्ञ व केंद्रीय सिंचन मंत्रालयाचे माजी सचिव माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्प रेंगाळण्यामागची कारणे, त्याची जबाबदारी व पुढील कार्यवाहीसाठी ही समिती सूचना देणार आहे.
भ्रष्टाचारामुळे सिंचन प्रकल्प रेंगाळल्याचा आरोप करत नरसिंह गणपतराव कदम या शेतक-याने आपल्या जनहित याचिकेत जलव्यवस्थापन व सिंचन प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याची मागणी केली आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून आतापर्यंत मिळालेला निधीही जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
3 वर्षांत 500 सिंचन प्रकल्प
आरोप फेटाळत सरकारने म्हटले आहे की, गेल्या तीन वर्षांत 500 सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहेत. आणखी 140 प्रकल्प 2013-14 मध्ये पूर्ण करण्यात येतील. कॅगने केलेले प्रकल्पाचे लेखापरीक्षण विधिमंडळापुढे सादर करण्यात आले आहे.1996-97 पासून ते मार्च 2013 पर्यंत केंद्र सरकारने महाराष्‍ट्र राज्याला सिंचनासाठी एकूण 11 हजार 96 कोटी रुपयांचा निधी दिला. या निधीतून 40 लघु व मध्यम जलप्रकल्प पूर्ण करण्यात आले.महाराष्‍ट्रातील लागवडीयोग्य 225 लाख हेक्टर जमिनीपैकी सिंचन क्षेत्रातील पाण्याखाली फक्त 85 लाख हेक्टर जमीनच येऊ शकली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.