सरकारकडे खर्च करण्‍यास पैसेच नाही : एकनाथ खडसे

मुंबई - राज्यामध्ये 20 हजार कोटींचा महसूल गोळा करूनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ एक हजार कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्पामध्ये तरतुदी वाढल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत, सरकारकडे खर्च करायला पैसेच नसल्याची टीका विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.

अर्थसंकल्पावरील भाषणामध्ये खडसे यांनी राज्याचा कृषी विकास दर उणे 2.4 जाऊन शेती उत्पादनातही 18 टक्क््यांनी घट झाल्याबद्दल सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना जबाबदार धरले. त्याचवेळी गुजरातसारख्या राज्याचा कृषि विकास दर 14 टक्के तर मध्य प्रदेशचा 18 टक्के असल्याचा दाखला देत शेतीमध्ये राज्य मागे पडले आहे. त्यामुळे अन्नधान्य आयात करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारनियमनमुक्ती नाहीच
भारनियमन मुक्त महाराष्ट्राच्या वारंवार घोषणा दिल्यानंतर आता ऊर्जा क्षेत्रावर बोलणे ही टिंगल होऊन बसले आहे. भारनियमन मुक्तीसाठी अधिकारी केवळ आकडेवारीचा खेळ करतात. पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नसल्याचे खडसे म्हणाले.

सिंचनाचे 70 हजार कोटी रुपये व्यर्थ
सिंचनासाठी खर्च झालेले 70 हजार कोटी रुपये वाया गेले आहेत. कृषी विभाग मात्र 0.1 टक्केवारीवर ठाम असल्यामुळे या वेळी वाद टाळण्यासाठी सिंचनाचे आकडेच उपलब्ध नसल्याचे सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालात सांगितल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. शिक्षण क्षेत्रातही अग्रेसर म्हणवणा-या राज्याची झालेली घसरगुंडी धक्कादायक आहे. गेल्यावर्षी देशामध्ये 13 व्या स्थानावर असलेला महाराष्ट्र यावर्षी 17 वर खाली आल्याचे ते म्हणाले.

कर्जाचा बोजा वाढतोय
राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढतोय. 1995 मध्ये 38 हजार कोटी असलेले कर्ज आता दोन लाख 70 हजार कोटींवर गेले आहे. गेल्यावर्षी 165 कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प मांडताना प्रत्यक्षात मात्र ते आकडे 26 कोटींवर घसरले आहेत. अर्थसंकल्पाचे आकारमान गेल्यावर्षीच्या तुलनेत केवळ एक हजार कोटींनी वाढवले असून
सरकारकडे विकासाला पैसाच नाही. त्यातच विकासकामांना 20 टक्क्यांनी कात्री लावली जात आहे. 88 टक्के रक्कम ही केवळ पगारावर खर्च होत असल्याचे खडसे यांनी नमूद केले.

चर्चेला केवळ दोनच दिवस
अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी उत्तरासह दोन दिवस ठेवल्यामुळे विरोधी पक्षाच्या काही आमदारांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थसंकल्प मांडल्यापासून सात दिवसांनंतर त्यावर चर्चा करणे अपेक्षित असून सहा दिवसांपर्यंत ही चर्चा होऊ शकते, असे विधानसभा नियम 246(1) मध्ये सांगितले आहे. मात्र ही तरतूद नियम 57 अन्वये स्थगित करून दोन दिवसांची करण्यात आल्याने भाजप आमदार देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश मेहता यांनी विरोध करायचा प्रयत्न केला. मात्र कामकाज सल्लागार समितीमध्ये गटनेत्यांच्या उपस्थितीत अर्थसंकल्प चर्चेच्या दिवसांविषयी ठरल्याचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितल्यामुळे आमदारांना आपला मुद्दा मागे घ्यावा लागला.