आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Live Broadcast For Tomorrows Voting In Assembly

फडणवीस सरकारच्या ऐतिहासिक ‘परीक्षे’तील नाट्याला मतदार मुकणार, थेट प्रक्षेपण नाहीच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस सरकार बुधवारी बहुमत सिद्धतेच्या अग्निपरीक्षेस सामोरे जात आहे. या वेळी आपले आमदार कोणती भूमिका घेतात, ही उत्कंठापूर्ण घडामोडी पाहण्यास अवघा महाराष्ट्र मुकणार आहे. कारण विधानसभेच्या या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यास खासगीच नव्हे तर दूरदर्शन या सरकारी वाहिनीलासुद्धा मज्जाव करण्यात आल्याची माहिती आहे.

राज्यपालांच्या अभिभाषणाचे थेट प्रक्षेपण करणा-या फडणवीस सरकारने विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी मात्र असे धाडस का दाखवले नाही, हे उघड गुपित आहे. भारतातील सरकारी यंत्रणेत पारदर्शकतेला कायमच विरोध असताे. कायदेमंडळातील कामकाज तर अत्यंत संवेदनशील असते. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात आपले प्रश्न मांडतात की नाही, याची माहिती मिळवणे हा खरे तर मतदारांचा अधिकार असताे. मात्र सभागृहातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण हाेत नसल्याने पारदर्शीपणा राहत नाही.

वाजपेयी, केजरीवालांचा आदर्श घेणार का?
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९९६ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. वाजपेयी सरकारकडे बहुमत नव्हते. त्यामुळे सरकारच्या बहुमत सिद्धतेबाबत देशाला उत्कंठा होती. तेरा दिवसांत या सरकारला गाशा गुंडाळावा लागला. मात्र तो विश्वासदर्शक ठराव अवघ्या देशाने पाहिला. कारण वाजपेयी सरकारने दूरदर्शनला त्या प्रसंगाचे थेट प्रक्षेपण करण्यास संमती दिली होती. आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे सातवे मुख्यमंत्री म्हणून जेमतेम ४९ दिवस काम केले. १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी विश्वासदर्शक ठरावाला ते सामोरे गेले. त्यात केजरीवाल सरकारचा पराभव झाला. मात्र केजरीवाल सरकारने तो प्रसंग सा-या जगाला दाखवला. केवळ सरकारी वाहिनीमार्फत नाही तर खासगी वाहिन्यांनाही थेट सभागृहातून प्रक्षेपणाची संधी दिली. महाराष्ट्रात भाजप सरकारने मात्र अटलजींचाच आदर्श घेतलेला दिसत नाही.

सूचनाच नाही
राज्यपाल महोदयांच्या बुधवारच्या अभिभाषणाचे प्रक्षेपण आम्ही करणार आहोत. विश्वासदर्शक ठरावाच्या प्रक्षेपणाची सूचना नाही. तसा प्रस्ताव विधिमंडळाकडून यावा लागतो. तो आलेला नाही, अशी माहिती दूरदर्शनच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने "दिव्य मराठी'ला दिली.
हिंमत लागते
भाजपसाठी पारदर्शकता या बोलाच्या गोष्टी आहेत. कारण पारदर्शकतेत धोका असतो. माध्यमे खरेदी करणे सोपे असते. मात्र माध्यमांना स्वातंत्र्य देण्यास हिंमत लागते, ती केजरीवाल यांनी दाखवली होती, अशी प्रतिक्रिया नर्मदा आंदोलनाच्या व ‘आप’च्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी दिली.

भाजपला भीती
विश्वासदर्शक ठरावाचे प्रक्षेपण सरकारला नको आहे. कारण ते दाखवल्यास राष्ट्रवादी-भाजपची छुपी मैत्री उघड होईल. भाजपला आपल्या विचार प्रसारासाठी माध्यमे हवीत. मात्र अडचणीची वेळ आली की तेच भाजपवाले माध्यमांवर बंधने लादायला पुढे सरसावतात. - अनंत गाडगीळ, काँग्रेस प्रवक्ते, आमदार.

प्रक्षेपण व्हायला हवे, अशी सरकारची इच्छा आहे, पण त्याचा निर्णय विधिमंडळ सचिवांनी घ्यायचा असतो. विधानसभेच्या अध्यक्षाची अद्याप निवड झालेली नाही. त्यामुळे सचिवालयाने हा निर्णय घेतला नसावा. - विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री.