मोहरमचा ‘मातम’ बालकांसाठी नको, उच्च न्यायालयाचे मुस्लिम नेत्यांना आवाहन

मुंबई - मुस्लिमांच्या मोहरम या सणाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित ‘मातम’ या विधीत बालकांच्या समावेशाच्या मुद्द्याकडे मुस्लिम नेत्यांनी लक्ष द्यायला हवे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले आहे.या मुद्द्यावर कोणतेही आदेश देणे योग्य नाही. मात्र, मुस्लिम नेत्यांनी अशा प्रकारच्या विधीकडे लक्ष द्यायला हवे, असे आवाहन न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि रेवती मोहिते यांच्या पीठाने केले.

दरम्यान, यंदाचा मोहरम हा सण निर्धारित वेळेप्रमाणे १४ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मोहरमच्या ‘मातम’च्या मुद्द्यात सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, काही अनुचित प्रकार घडल्यास किंवा बालकांस गंभीर जखम झाल्यास सरकार योग्य ते पाऊल घेईल, असे मत महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी राज्य सरकारकडून न्यायालयात मांडले. या विधीदरम्यान जखमींना तत्काळ उपचार मिळावे, यासाठी सरकारकडून रुग्णवाहिका आणि प्रथमोपचाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

फैजल मोहंमद बनारसवाला यांनी ‘मातम’मध्ये बालकांच्या सहभागावर बंदी घालावी, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे न्यायालयात केली होती. मात्र, शियापंथीयांनी यास िवरोध केला आहे. काही सुन्नीपंथीय लोकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ती ग्राह्य धरली जाऊ नये, अशी मागणी त्यांच्याकडून हाेत आहे.

‘मातम’चे महत्त्व
प्रेषित मोहंमद यांचे नातू इमाम हुसेन अली यांचा करबाला युद्धात मृत्यू झाला होता. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ मोहरमचा सण साजरा केला जातो. इमाम हुसेन अली यांच्या मृत्यूचा शोक व्यक्त करण्यासाठी शियापंथी मुस्लिम नागरिक या दिवशी ‘मातम’चे आयोजन करतात. यात शोक व्यक्त करताना परंपरेनुसार शरीरावर धारदार शस्त्राने वार करतात. यात ब-याच ठिकाणी बालकांचाही समावेश असतो. त्यात ते गंभीररीत्या जखमीही होतात.