मुंबई - अाधीच कर्जबाजारी असलेल्या राज्याच्या तिजाेरीवर खर्चाचा अाणखी बाेजा पडू नये म्हणून शासनाने यापुढे सरकारी नाेकर भरती बंद व नवीन पदे निर्माण न करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. बुधवारपासून याबाबतचा शासन अादेश लागू करण्यात अाला अाहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून वेतनासाठी अार्थिक मदत मिळत असलेल्या सिडको, एएमआरडीए यासारख्या संस्थांमध्ये मात्र ही बंदी लागू हाेणार नाही, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय
यांनी दिली.
राज्याच्या अार्थिक स्थितीविषयी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली होती. यात वेतनवाढीवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याविषयी स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली होती अाणि त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प जाहीर करताना महसूल वाढीचा दर ९.६४ टक्के इतका अपेक्षित धरण्यात आला आहे. हा वाढीव दर लक्षात घेता वेतनवाढ ही महसूलपेक्षा अधिक असता काम नये, हे तत्त्व पाळण्याचे ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार नवीन पदनिर्मिती तसेच पद भरतीवर नियंत्रण आणावे की नाही, यावर सरकारकडून विचार होत होता. मात्र, वेतनावरील खर्च कमी झाल्याशिवाय महसूल वाढ शक्य नसल्याची खात्री पटल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला अाहे. मुख्य म्हणजे १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू हाेणे अपेक्षित अाहे. त्यामुळे वेतनवरील खर्चात माेठी वाढ हाेणार अाहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन कर्मचा-यांच्या वेतनाचा अाणखी बाेजा वाढू नये म्हणून सरकारने नाेकर भरती बंद केली अाहे.
पुढे वाचा : शिक्षक, पाेलिसांची भरती मात्र सुरूच