कोयना अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसन पॅकेज देण्यात सरकार अपयशी

मुंबई - कोयना अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रलंबित असलेला प्रश्न अजूनही रखडलेलाच आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण आणि जावली तालुक्यातील अभयारण्यग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने कुटुंबामागे एकरकमी 10 लाख रुपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. मात्र, हे पॅकेज सरकारने आश्वासनाप्रमाणे एकरकमी न दिल्याने या गावांतील लोकांनी पैसे नाकारले. परिणामी या गावांतील लोकांचे पुनर्वसन अद्यापही झाले नाही.

दोन वर्षांपूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात वनमंत्री, साता-या चे पालकमंत्री आणि आमदार विक्रमसिंह पाटणकर यांच्या उपस्थितीत पुनर्वसनाबाबत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत प्रतिकुटुंब 10 लाखांचे पॅकेज देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यासाठी 10 कोटींचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार 9 कोटी 90 लाख रुपये एवढे अनुदान प्राप्त झाले होते. मात्र, ग्रामस्थांनी एकरकमी रु. 10 लाखांची मागणी केल्याने या पैशाचे वितरण झालेच नाही. या निधीतून 2 कोटी 38 लाख इतका खर्च पलूस येथील नागरी सुविधांवर करण्यात आला, तर उर्वरित 7 कोटी 51 लाख 71 हजार रुपये अद्यापही पडून आहेत.

7 कोटींचा नवा प्रस्ताव
या निधीतून आता प्रत्येकी 10 लाख रुपये देऊन पुनवली व किसरुळे येथील 75 खातेदारांचे पुनर्वसन करण्याचा सरकारचा विचार आहे, तर पलूस व बाबरमाची येथील नागरी सुविधांच्या कामासाठी 7 कोटी 4 लाख रुपयांचा नवीन प्रस्ताव करण्यात आला आहे. जावळी तालुक्यातील रवंदी, आडोशी, माडोशी, कुसापूर व खिरखिंडी या 5 गावांतील 120 खातेदारांच्या पुनर्वसनासाठी कायद्याप्रमाणे 242 हेक्टर वनक्षेत्राची आवश्यकता आहे. यासाठी ग्रामस्थांनी एकसाल व सागाव (तालुका भिवंडी) येथील 242 हेक्टर वनक्षेत्र पसंत केलेले असून या वनक्षेत्राचा निर्वनीकरण प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत.