आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशोक चव्हाणांभोवती फास कायम, आदर्शमधून नाव वगळण्यास कोर्टाचा नकार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- आदर्श सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणाच्या आरोपपत्रातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळावे अशी मागणी करणारा विनंती वजा अर्ज मुंबईतील सेशन कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सीबीआयने हा अर्ज दाखल केला होता. याबाबतच्या अर्जावर आज मुंबईतील सेशन कोर्टात सुनावणी झाली. अशोक चव्हाणांचे आरोपपत्रातून नाव वगळण्यास नकार देताना, चव्हाणांचा त्यात सक्रिय सहभाग असल्याचे कोर्टाकडे पुरेसे पुरावे असल्याचे कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे निवडणूकीच्या तोंडावर अशोक चव्हाणांना दिलासा मिळेल, अशी काँग्रेसजणांची आशा फोल ठरली आहे.
राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सीबीआयने हा अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात सीबीआयला काही नवे पुरावे हाती आले तरच राज्यपालांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकणार आहे. या घोटाळ्यात जेवढे पुरावे सीबीआयच्या हाती आले ते सर्व पुरावे सीबीआयने न्यायालयात सादर केलेले आहेत. तसेच तेवढे पुरावे पुरेसे असल्याचे मत कोर्टाने नोंदवले आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्ष भाजपच्या किरीट सौमय्यांनी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्यासह काँग्रेसच्या चार माजी मुख्यमंत्र्यावर हल्लाबोल करीत या सर्वांवर क्रिमिनल केस दाखल करा, अशी मागणी केली आहे. राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा असेही सोमय्यांनी म्हटले आहेत. चार माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख व शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील यांच्याविरोधात क्रिमिनेल केस दाखल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.