जलसंपदा भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी वेगळ्या परवानगीची गरज नाही - मुख्यमंत्री

मुंबई - जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी आम्ही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) पूर्ण परवानगी दिली असून त्यांना एखाद्या प्रादेशिक विभागातील विशिष्ट जलसंपदा प्रकल्पाची चौकशी करायची असल्यास ते करू शकतात. विदर्भातील जलसंपदा प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारच्या वेगळ्या परवानगीची अजिबात गरज नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची चौकशी रखडल्याचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने गुरुवारच्या अंकात दिले होते. कोकणातील प्रकल्पांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, विदर्भातील एकाही प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले नसल्याची माहिती या वृत्तात होती. या वृत्ताची स्वत: दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सिंचन घोटाळ्यात कोणालाही पाठीशी घालणार नाही. दोषींना कडक शासन केले जाईल, अशी हमी दिली.

स्वतंत्र कक्ष स्थापणार
सध्या सुरू असलेल्या चौकशीदरम्यान एसीबीच्या पथकाला पुरावे मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. या बाबीकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, सध्या एसीबीला माहिती देण्यासाठी एका अधीक्षक अभियंत्याची नियुक्ती केली आहे. ती पुरेशी ठरत नाही, असे निदर्शनास आल्यामुळे लवकरच एसीबीच्या मदतीसाठी एक स्वतंत्र माहिती कक्ष स्थापन करण्यात येईल. त्यात जलसंपदातील तज्ज्ञ अधिकार्‍यांचा समावेश असेल. या कक्षातील अधिकार्‍यांवर आपले दैनंदिन काम करण्याचे बंधन नसेल. एसीबीला माहिती पुरवणे हीच विशेष जबाबदारी त्यांच्यावर असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.