आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीला पाणी देण्यास स्थगिती नाही, नाशिक-नगरमधून सोडणार १२.८४ टीएमसी पाणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई/ अहमदनगर : नगर- नाशिकच्या धरणांतून जायकवाडीत पाणी सोडण्याबाबतचा सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, त्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याच्या अफवा काही लोक पसरवत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात न्यायालयाने अशी कोणतीही स्थगिती दिलेली नसून येत्या दोन- तीन दिवसांत पोलिस संरक्षणात मराठवाड्यासाठी हे पाणी सोडले जाईल, अशी माहिती या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडत असलेले अॅड. अभिनंदन वग्यानी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. दरम्यान, पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखाना, संगमनेर साखर कारखाना आणि संजीवनी साखर कारखान्याने आव्हान दिले आहे. या निर्णयास स्थगिती द्या, अशी त्यांची मागणी न्यायालयाने मंगळवारी साफ फेटाळून लावली. याबाबत सरकारी वकील अॅड. वग्यानी म्हणाले की, ‘दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत धरणात उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन समन्यायी पाणीवाटपानुसारच नगर- नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आज सरकारने न्यायालयात सांगितले. हा निर्णय म्हणजे अहमदनगर आणि नाशिकमधील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे सांगत हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.या याचिकांत गोदावरी, मुळा, प्रवरा तीनही धरणांच्या लाभक्षेत्रातील पाण्याची सद्य:स्थिती उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देतानाच यावर्षी धरणांच्या लाभक्षेत्रात पावसाने अत्यल्प हजेरी लावल्याने या धरणांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा झालेला नाही.यामुळे उपलब्ध पाणी साठ्यावरच लाभक्षेत्रातील पाण्याची गरज भागवावी लागणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्याला पाणी सोडू नये, अशी मागणी याचिकांत मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मंगळवारी न्या. अभय ओक आणि न्या. व्ही.एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.या संदर्भात दाखल इतर सर्व याचिकांची सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.

दरम्यान, संगमनेरच्या सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना व हरिश्चंद्र फेडरेशनच्या वतीने अॅड. माधवराव कानवडे व राजेंद्र गुंजाळ यांनी आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मागर्दशनाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कारखाना व हरिश्चंद्र फेडरेशनची बाजू अॅड.धोरडे व अॅड. कुटे यांनी मांडली.

तांत्रिक मुद्दयावर दिला होता सुनावणीस नकार : याचिकाकर्त्यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र हे प्रकरण नगर जिल्ह्यातील असल्याने अौरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणीला न्यावे, असे सांगत उच्च न्यायालयाने रिट याचिका सुनावणीस नकार दिला होता. मात्र पाणी वाटपासारख्या संवेदनशील प्रकरणांची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख खंडपीठासमोरच व्हावी, असे आदेश माजी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी दिले होते. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर सोमवारी उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकिल अॅड. पंकज सावंत यांनी दिव्य मराठीला दिली.

पुढे वाचा.. पाणीचोरी रोखण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना