आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यात साखर कारखाने नकोतच! दुष्काळ निवारणासाठी समिती नेमू - मुख्यमंत्री

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असून पाण्याची टंचाई आहे, मात्र उद्योजकांना सर्व सोयी राज्य सरकार देत असल्याने औरंगाबादमध्येही उद्योजक येत आहेत. पाण्याची टंचाई पाहून मराठवाड्यात आता साखर कारखाने नकोत. उसाऐवजी अन्य नगदी पिकाची पर्यायी व्यवस्था करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘या अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणावर कामकाज करण्यात आले. डान्स बार, मुद्रांक शुल्क, कुळ वहीवाट, जातपंचायत, कामगार विधेयके मंजूर करण्यात आली. दुष्काळाची स्थिती पाहून सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या. दुष्काळग्रस्तांना सरकारकडून भरीव मदत केली जात अाहे. यंदा पाऊस चांगला होईल असे भाकीत असून ते खरे ठरले तर जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांना फायदा होईल. गाव स्तरावर दुष्काळ निवारण समिती स्थापन करण्यात आल्या असून त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय दुष्काळ निवारण समिती एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येईल. या समितीत विरोधी पक्षनेत्यांसह अनेक आमदार, मंत्री असतील. कृत्रिम पावसाबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला असून सर्व तयारी झालेली आहे. वेळ पडल्यास हवामान खात्याशी चर्चा करून क्लाऊड सीडिंग करण्यात येईल.’ मराठवाड्यात पाण्याची समस्या असल्याने तेथे साखर कारखाने नसावेत. मात्र उसामध्ये जास्त फायदा मिळत असल्याने शेतकरी उसाचे पीक घेतो. त्याला पर्यायी नगदी पीक देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच उसासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास पाण्याची बचत होईल.’

मला टार्गेट करण्याचे आदेश : फडणवीस
डाळ घोटाळ्यावरून मी हिवाळी अधिवेशनात उत्तर दिले होते. तेच मुद्दे या अधिवेशनातही मांडण्यात आले. नवे काहीही नव्हते. हायकमांडनी आदेश दिले असल्यानेच मला टार्गेट केले जात आहे. मात्र काही मिळत नसल्याने ते शक्य होत नाही, टाेलाही मुख्यमंत्र्यांनी विराेधकांना लगावला.
बातम्या आणखी आहेत...