आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Water 21 Industrial Project Desion In Cabinet

कॅबिनेटमध्‍ये 21औद्योगिक प्रकल्पांना पाणी न देण्‍याचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - पाण्याची तीव्र होत जाणारी परिस्थिती पाहता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये बुधवारी 21 औद्योगिक प्रकल्पांना पाण्याची मंजुरी न देता 11 घरगुती प्रकल्पांना पाणीवाटप मंजूर केले. पाणी नाकारलेल्या प्रकल्पांत मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसारख्या मोठ्या प्रकल्पाचाही समावेश आहे. याशिवाय सातारा, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, सांगली, चंद्रपूर, रायगड, पुणे आणि वर्धा या जिल्ह्यांतील प्रकल्पांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घरगुती पाण्यासाठी 11, औद्योगिक 21 आणि औद्योगिक व घरगुती मिळून 6 असे 38 प्रकल्प मांडण्यात आले. पाणी आरक्षणासाठी प्रकल्पांचा विचार व्हावा, असा जलसंपदाचा प्रस्ताव होता. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी पाण्याचे आधीच वाटप झाले आहे. उद्योगांना काय देणार, असा सवाल केला. उद्योगांना सध्या तरी पाणी देऊ नये, यावर मंत्रिमंडळाचे एकमत झाले.

शीतपेयांवरही संक्रांत
शीतपेये बनवण्यासाठी देण्यात येणा-या पाण्यामध्येही कपात करण्याचा विचार सुरू असून, पुढील कॅबिनेट बैठकीत त्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असे मदत व पुनवर्सन मंत्री पतंगराव कदम यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
पाण्याचा प्राधान्यक्रम
सरकारने 2011 मध्ये पाणीवापराचा प्राधान्यक्रम ठरवला. त्यात पिण्यासाठी, कृषी व सिंचन व औद्योगिक असा क्रम ठरवला गेला. त्यामुळे पिण्यासाठीचेच प्रस्ताव मंजूर झाले. पाणी उद्योगांना वळवणे योग्य नसल्याचा सूर उमटला.