आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुजरातला पाणी नाहीच, मराठवाड्याला प्राधान्य - मुख्यमंत्री फडणवीस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- नार-पार, तापी-नर्मदा खोऱ्यातील पाणी खान्देश, मराठवाड्यालाच दिले जाईल. महाराष्ट्राच्या हक्काचा एकही थेंब गुजरातला दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळातच महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातसाठी सोडले गेले. उलट आम्ही ते पाणी परत मिळवले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले.
दमणगंगा-पिंजाळ आणि नार-पार-तापी-नर्मदा खोऱ्यातील पाण्यासंबंधी शेजारच्या गुजारात राज्याबरोबर राज्य शासनाच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. या संदर्भातील प्रश्न विधानसभेत उपस्थित झाला. यावरील चर्चेस मुख्यमंत्री उत्तर देत होते. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही या संदर्भातील आरोप निराधार असून राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राच्या हक्काचे साडेसोळा टीएमसी पाणी कोणत्याही स्थितीत गुजरातला दिले जाणार नसल्याचे शासनाने दिल्लीतल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे.

‘राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षणानुसार नार-पार-तापी खोऱ्यात २८.७० टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. यातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी लिफ्ट इरिगेशन योजनेद्वारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडावे, अशी मागणी आहे. मात्र, ही मागणी तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. त्यामुळे ११ टीएमसी पाणी उपसा सिंचन पद्धतीने देण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे,’ असे शिवतारे यांनी स्पष्ट केले.

भाषण भुजबळांच्या अंगलट
छगन भुजबळ म्हणाले, "अय्यंगार आयोगाने तापी खोऱ्यातील २२३.३ अब्ज घनफूट पाण्याचा हक्क महाराष्ट्राला दिला आहे. याचा फायदा फक्त खान्देशच नव्हे, तर दुष्काळी मराठवाड्यालासुद्धा होणार आहे. मात्र, हे हक्काचे पाणीसुद्धा आपण वापरू शकलेलो नाही, कारण केवळ ९१ अब्ज घनफूट पाणी अडवण्याचीच धरण क्षमता आपण निर्माण करू शकलो. गेल्या तीस वर्षांत आपण काहीच न केल्याने उर्वरित १३२ अब्ज घनफूट पाण्याचा वापर अद्याप महाराष्ट्र करू शकलेला नाही.’ त्यांच्या या वक्तव्यावर ‘अापण ३० वर्षे झोपला होतात का?’, असा सवाल करत भाजप-शिवसेनेच्या सदस्यांनी भुजबळांना खाली बसण्यास भाग पाडले.

शरद पवारांच्या सूचनांचे स्वागत
मुख्यमंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे-पाटील यांनी आक्षेप नोंदवत महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याबाबतची चिंता व्यक्त केली. त्यावर "तुमचे सरकार असताना जे पाणी तुम्ही सोडले ते पाणी परत मिळवण्याचे काम आम्ही केले आहे. या संदर्भात शरद पवार यांच्या सूचनाही शासनाने लक्षात घेतल्या आहेत. तरी तुम्हाला या प्रश्नाचे राजकारणच करायचे असेल तर त्याला आमचा नाइलाज आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले. २७७५ कोटी रुपयांच्या दमणगंगा-पिंजाळ योजनेला राष्ट्रीय प्रकल्प जाहीर करण्याची मागणीही केंद्राकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

रात्रपाळीत काम करणाऱ्या
महिलांची सुरक्षा सक्तीची
कामगार कायद्यात बदल : देशमुख
मुंबई-राज्यातील महिलांना रात्रपाळीमध्येही काम करण्यावर घातलेली बंदी उठवली आहे. तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पर्याप्त उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला असून त्याबाबतच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
राज्य सरकारने महिलांना रात्रपाळीमध्ये काम करण्याची परवानगी दिली असून त्या बाबतच्या कायद्यांमधील सुधारणांबाबतची लक्षवेधी सूचना शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी मांडली. त्यावर देशमुख म्हणाले की, राज्यातील ३८,२४८ कारखान्यांमध्ये २ लाख ९२ हजार ८५१ महिला कामगार आहेत. महिलांच्या रोजगारात जास्तीत जास्त वाढ व्हावी, यादृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे. महिला संघटनांनी व कारखान्यांनी महिलांना सायंकाळी ७ वाजेनंतरही काम करण्याची मागणी केली असून त्यासाठी कारखाने अधिनियम १९४८ मधील काही कलमांमध्ये सुधारणा केली अाहे.’

पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या निषेधार्थ परिषदेत सभात्याग
मीरा भाईंदरमध्ये हत्या
मुंबई- मुंबईत गुरुवारी एक महिला पत्रकार तसेच महिला कॅमेरामनवर प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना ताजी असतानाच शुक्रवारी मीरा भाईंदर येथे तीन पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाला. या घटनेवर राज्य सरकारने निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून शुक्रवारी सकाळी विधान परिषदेत करण्यात आली. मात्र, ही मागणी मान्य न झाल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
पत्रकारांवरील हल्ल्यांमध्ये दिवसागणिक वाढत होत आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न िनर्माण झाला असताना राज्य सरकार डोळे झाकून आहे, असा आरोप करत मुंडे यांनी २८९ अन्वये प्रस्तावाची मागणी केली. मात्र, ती सभापतींनी मान्य केली नाही. मुंडे यांनी संध्याकाळच्या सत्रात पुन्हा निवेदनाची मागणी केली. यावर सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील तसे आश्वासन िदले; पण कामकाज संपत आले अाले असतानाही हे निवेदन केले नाही. त्यामुळे विराेधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

साखर उद्योगाला दिलेले केंद्र सरकारचे पॅकेज फसवे
पृथ्वीराज चव्हाण यांची टीका
मुंबई- बाजारातील साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारी उद‌्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. अशावेळी साखर उद्योगासाठी केंद्राने दिलेले पॅकेज फसवे असून त्याचा कोणताही लाभ होणार नाही, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली. साखर उद्योग वाचवायचा असेल तर साखर कारखान्यांना कर्ज नव्हे तर अनुदान द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मागणीवरून विधानसभेतील चर्चा शुक्रवारीही वादळी ठरली. यावेळी चव्हाण म्हणाले, ‘सहकारी साखर कारखानदारीमुळेच राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. सहकार क्षेत्रात चुकीच्या प्रवृत्ती असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा. मात्र, सरकार ही व्यवस्थाच मोडून काढत आहे. साखर उद्योगाप्रमाणे शेतकऱ्यांची तात्पुरती मलमपट्टी करून चालणार नाही तर कर्जमाफी हाच पर्याय आहे,’ असे त्यांनी ठासून सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...