आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • NOCs, Time For Permissions For Building Construction Projects Slashed

गृहनिर्माण उद्योगाला मुंबईत दिली राज्य सरकारने नववर्षाची भेट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेद्वारे देण्यात येणाऱ्या इमारत बांधकाम विषयक विविध परवानग्या व संबंधित कार्यपद्धती यासह इतर प्रमाणपत्रांचे सुलभीकरण करण्यात आले असून आता या परवानग्यांची संख्या निम्म्याने कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे इमारत बांधकाम विषयक प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान व पारदर्शक होण्यास तसेच सध्या मंदीच्या विळख्यात सापडलेल्या रिअल इस्टेट बाजाराला नवी गती देण्यास उपयुक्त ठरेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पुढील ३ महिन्यात मुंबईसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण नियामक नेमण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी केली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या सुधारित इमारत प्रस्ताव मंजुरी माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे शनिवारी करण्यात आले. आजवर एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला ११९ प्रकारच्या मंजूऱ्या लागत होत्या. आता ही संख्या ५८ अशी करण्यात आली आहे. यावेळी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, उपमहापौर अलका केरकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, शासकीय अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सध्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून गतिमान व पारदर्शक सेवा देण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुंबईत इमारत बांधकामासाठीच्या परवानग्या समांतर पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याने लागणारा कालावधी केवळ ६० दिवसांवर येणे अपेक्षित आहे. यामुळे घरांच्या किमतीही कमी होऊन सर्वसामान्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर या सर्व प्रकिया ऑनलाईन झाल्यानंतर या प्रक्रियेचे पंधरा ते वीस दिवसांनी सातत्याने मूल्यमापन करणे गरजेचे असल्याचे मतही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

या सर्व परवानग्या वेळेत दिल्या तर परवडणारी घरे वेळेत देणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेने इमारत बांधकाम परवानग्यांबाबत तयार केलेली सुधारित कार्यपद्धती ही सर्वांसाठी उपयुक्त असून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी देखील मुंबई महानगर पालिकेच्या धर्तीवर अशाच प्रकारची कार्यपद्धती निश्चित करून ही सर्व माहिती ई-प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

इमारत बांधकाम प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले असून आता संबंधित प्रस्तावाची छाननी सहाय्यक अभियंता स्तरावर पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच या बाबतीत आवश्यकतेनुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) सवलत विषयक प्रस्ताव असल्यास त्याबाबतची प्रक्रिया कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर सुरू होणार आहे. यामुळे साहजिकच छाननी प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

इमारती संदर्भात शुल्क इत्यादींचा भरणा करण्यासाठी यापूर्वी विविधस्तरावर ८९ टप्पे होते. त्याचप्रमाणे हा भरणा विविध ठिकाणी करावा लागत असे. आता मुंबई महानगरपालिकेने एक खिडकी पद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे केवळ एका ठिकाणी संबंधित शुल्क इत्यादींचा भरणा करणे शक्य होणार आहे. इमारत बांधकामादरम्यान इमारतीची अंतर्गत मलनि:सारण व्यवस्था, अंतर्गत नळ जोडण्या, अंतर्गत विद्युत व्यवस्था तसेच इतर तांत्रिक व्यवस्था आदी बाबतीत संबंधित अधिकृत बाह्य सेवा पुरवठादाराचे / सल्लागारांचे स्वयं प्रमाणपत्र पद्धती आता महानगरपालिकेने स्वीकारली आहे. त्यामुळे आता विकासकांना महानगरपालिकेवर अवलंबून रहावे लागणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नवीन इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र इमारत पूर्णत्वाचा दाखला हे यापूर्वी स्वतंत्रपणे देण्यात येत असे, आता सुधारित प्रक्रियेद्वारे भोगवटा प्रमाणपत्र इमारत पूर्णत्वाचा दाखला एका वेळी देणे शक्य होणार आहे. तसेच मोकळ्या भूखंडाबाबत इमारतीचे नकाशे मंजूर करणे जोत्यांच्या बांधकामाकरिता परवानगी जमीन मालकास / विकासकास सादर केलेल्या हमीपत्राच्या आधारे २१ दिवसांमध्ये देण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

संपूर्ण जगभरात मुंबई महानगर प्रदेश हे एक सर्वोत्कृष्ट "वित्तीय केंद्र" म्हणून विकसित करणे गरजेचे आहे. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील संबंधित सचिव, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, संबंधित अभियंता यांची दर महिन्याला किमान समन्वयन बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर नागरी कमाल जमीन धारणा विषयक बाबींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने अंमलात आणण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले.

"एमयुटीपी-३" हा प्रकल्प शासनाने हातात घेतला असून यात मुंबई मेट्रोची महत्वाची भूमिका आहे. त्याचबरोबर "एलेव्हेटेड कॉरिडोर" सारख्या प्रकल्पांमुळे मुंबई मधील अंतर्गत प्रवास व्यवस्था सुखकर होण्यास निश्चितच मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मुंबईला मार्चपर्यंत गृहनिर्माण नियामक नेमणार
मुंबईलागृहनिर्माण नियामक (हाऊसिंग रेग्यूलेटर) असावा, ही मुंबईतील जनतेची फार दिवसापूर्वीची मागणी होती. जनतेची मागणी असल्याने मार्च २०१६ पर्यत मुंबईकरिता गृहनिर्माण नियामक " नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
कोस्टल रोड २०१९ पर्यंत पूर्ण करणार
कोस्टल रोडसंदर्भात केंद्राकडून सर्व मान्यता मिळाल्या आहेत. त्यामुळे हे काम २०१९ पर्यंत पूर्ण करणे शक्य असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तसेच ट्रान्स हॉर्बर लिंकला मान्यता मिळाली असून यासाठीचा अर्थपुरवठा जायका कंपनीद्वारे अत्यंत कमी व्याजदरात करण्यात येणार आहे. न्हावा शेवा सागरी सेतूला केंद्र सरकारद्वारे दोन परवानग्या मिळाल्या आहेत. या प्रकल्पांना केंद्राची मान्यता मिळाली असल्याने पुढील काही महिन्यात यासंदर्भातील निविदा मागविण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.