आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Non Aided School Become Aided, State Minister Council Decision

विनाअनुदानित शाळांना अनुदान, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कायम विनाअनुदानितमधील ‘कायम’ शब्द काढून टाकतानाच 2,960 विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ 22,562 शिक्षकांना होणार आहे. याशिवाय उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यामुळे सरकारी तिजोरीवर पुढील वर्षीपासून 198 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
शाळा, कॉलेजांना अनुदान देण्याच्या निर्णयानुसार परवानगीच्या तारखेपासून चार वर्षे पूर्ण करणा-या संस्था मूल्यांकनासाठी पात्र ठरतील. या शाळांना अनुदानावर आणण्याकरिता 15 नोव्हेंबर 2011 आणि 16 जुलै 2013 च्या शासन निर्णयान्वये निर्धारित निकष लावण्यात येतील आणि नंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येईल. मंत्रिमंडळाच्या 24 नोव्हेंबर 2001 रोजीच्या बैठकीत यापुढे खासगी संस्थांच्या शाळांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार कायम विनाअनुदान तत्त्वावर शाळांना परवानगी देण्यात आली होती. शाळांचे सक्षमीकरण, शिक्षणाची गुणवत्ता, शिक्षणाचे बळकटीकरण व्हावे या हेतूने प्राथमिक व माध्यमिक ‘कायम’ विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांना (इंग्रजी माध्यम वगळता) अनुदानावर आणण्याचा निर्णय 2009 मध्ये झाला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती.
बारावीच्या परीक्षा बिनघोर
शिक्षकांच्या दोन मुख्य मागण्या मंजूर झाल्या. त्यामुळे 12 वीच्या परीक्षेवरील बहिष्कार संपुष्टात आला असून पालक आणि विद्यार्थ्यांची मोठी चिंता दूर झाली आहे.
198 कोटींचा भार; मतलाभी'ग्रँट' मस्ती!
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने ‘मत’लाभी योजनांचा पेटाराच उघडला. शाळांना अनुदान देण्याच्या निर्णयासह पाचव्या आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी लागू करत सुमारे 40 हजार शिक्षक, संस्थाचालकांना सरकारने खुश करून टाकले. याशिवाय अंगणवाडी सेविका, बेरोजगारी भत्तावाढ, वैद्यकीय शिक्षणात नवे अभ्यासक्रम असे काही निर्णयही घेण्यात आले.
गोळीबारप्रकरणी क्लीन चिट
पारनेर (ता. अंबड) येथे 25 जुलै 2011 रोजी वारक-यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराचा चौकशी व कार्यवाहीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. याप्रकरणी समितीने कोणालाही जबाबदार धरले नाही.
अनुदानाचा लाभ 22 हजार शिक्षकांना
2,960 कायम विनाअनुदान तत्त्वावरील उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये.
०त्यात 11,281 वर्ग, तुकड्या आहेत.
०यामध्ये 22, 562 शिक्षक अध्यापनाचे काम करत आहेत.
12 वर्षे राबणा-या शिक्षकांना न्याय
गेली 12 वर्षे हजारो शिक्षक चार ते पाच हजार रुपये मानधनावर राबत होते. या निर्णयाने त्यांना नियमित वेतन मिळेल. कायम शब्द वगळण्यामुळे शिक्षकांच्या 16 मागण्यांपैकी प्रमुख मागणी मान्य झाली.’
रामनाथ मोते,शिक्षक आमदार
5 वा वेतन आयोग 20 हजार लाभार्थी
20,000उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगाचा लाभ
18 वर्षांच्या वेतनाच्या फरकातील रक्कम शिक्षकांना मिळणार आहे.
उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 1996 पासून लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. 1 जानेवारी 1996 ला काल्पनिक वेतन निश्चित करून प्रत्यक्ष लाभ 1 एप्रिल 2014 पासून देण्यात येणार आहे.
20 हजार शिक्षकांना हा लाभ मिळेल.
अंगणवाडी सेविका एक लाख पेन्शन
2.06लाख अंगणवाडी कर्मचारी राज्यात.
74 हजार कर्मचारी मराठवाड्यात
8000अंगणवाडी सेविका व मदतनीस औरंगाबाद जिल्ह्यात
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास एलआयसी योजनेंतर्गत एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेनुसार सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकेस एक लाख, तर मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसास 75 हजारांचा एकरकमी लाभ मिळेल.
कॅबिनेटचे इतर निर्णय
* शिवरायांचा पुतळा, 100 कोटींची तरतूद
* मेडिकलमध्ये दोन पदव्युत्तर विभाग
* सिकलसेलग्रस्तांना मोफत एसटी प्रवास
* तिस-या महिला धोरणाला मंजुरी