आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा सहा लाख रुपये

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शिष्यवृत्तीकरिता इतर मागासवर्गीय क्रिमीलेअर प्रवर्गातील उत्पन्नाची मर्यादा साडे चार लाख रुपयांवरून सहा लाख रुपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्त्यांनाही नॉन क्रिमीलेअरसाठी सहा लाखांची मर्यादा लागू राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त, खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. संजय कुटे आणि एकनाथ खडसे यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन केले. तसेच क्रिमीलेअर मर्यादा वाढवण्याबरोबरच ओबीसी महामंडळ आणि ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी खडसे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या मंत्रालयाबाबत नियोजन करण्यात येत असून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.

लाभ कोणाला?
२०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विविध सामाजिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे क्रिमी लेयर (संपन्न स्तर) ठरविण्यासाठी यापूर्वी निश्चित केलेली सहा लाख इतकी उत्पन्न मर्यादा आणि या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आता एकसमान झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...