आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा 6 लाख?, राज्यात लवकरच निर्णय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - वाढत्या वेतनामुळे सरकारी कर्मचा-यांचे वार्षिक उत्पन्न 4 लाखांपेक्षा जास्त झाल्याने राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ मिळत नव्हते. मात्र, आता हे लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.


केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्याने नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा चारवरून सहा लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या आठवड्यात फाइलवर सही करतील. नॉन क्रिमीलेअरच्या निकषांत आवश्यक त्या सुधारणा करणे बंधनकारक असल्याने महाराष्‍ट्राने केंद्राचा हा निर्णय लागू केला नव्हता. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील महिलेने क्लास-1 अधिका-याशी लग्न केल्यास वा नोकरी करणार असल्यास तिच्या अपत्यांना आरक्षण सवलतींचा लाभ मिळणार नाही. एखाद्या अधिका-याचे उत्पन्न पगार व शेती, अन्य मार्गाने मिळून सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक होत असल्यास नॉन क्रिमीलेअरचा लाभ त्याच्या मुलांना मिळण्यासाठी त्याच्या फक्त पगाराच्या रकमेचा विचार केला जाणार आहे. शेती व अन्य मार्गाने प्राप्त झालेल्या रकमेचा विचार केला जाणार नाही. मात्र क्लास -1 आणि 2 च्या ज्या अधिका-यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा जास्त असेल त्यांना मात्र या निर्णयाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच हे अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ मिळणार नाही.


केंद्र सरकारच्या आदेशाची राज्य सरकारकडून त्वरित अंमलबजावणी करण्यात येणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतच्या आदेशावर सही केली आहे. मुख्यमंत्री या आठवड्यात सही करतील असे सांगण्यात येत आहे.


होत असल्यास नॉन क्रिमीलेअरचा लाभ त्याच्या मुलांना मिळण्यासाठी त्याच्या फक्त पगाराच्या रकमेचा विचार केला जाणार आहे. शेती व अन्य मार्गाने प्राप्त झालेल्या रकमेचा विचार केला जाणार नाही. मात्र क्लास -1 आणि 2 च्या ज्या अधिका-यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा जास्त असेल त्यांना मात्र या निर्णयाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच हे अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ मिळणार नाही. केंद्र सरकारच्या आदेशाची राज्य सरकारकडून त्वरित अंमलबजावणी करण्यात येणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतच्या आदेशावर सही केली आहे. मुख्यमंत्री या आठवड्यात सही करतील असे सांगण्यात येत आहे.