आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांची सेवा नियमित

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न अशासकीय अनुदानित कॉलेजांतील बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील 4,537 प्राध्यापकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, काही अटींच्या अधीन राहून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सेवा नियमित करण्याच्या मागणीसाठी प्राध्यापकांच्या संघटनेने संप पुकारला होता. त्यावर सरकारने 19 सप्टेंबर 1991 ते 3 एप्रिल 2000 या कालावधीतील प्राध्यापकांना दिलासा दिला. मराठवाड्यातील 300 प्राध्यापकांना लाभ होणार असल्याचे एमफुक्टो संघटनेने म्हटले आहे. नेट-सेट, पीएचडी, एम.फिल न मिळवणा-या अध्यापकांच्या सेवा कायम केल्या जातील. यासाठी दरमहा येणा-या 16 कोटी 7 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. निर्णय लागू झाल्यानंतर सर्व बाबींसाठी सेवा ग्राह्य धरण्यात येईल. मात्र, यासाठी काही अटींची पूर्तता करण्याची शर्तही घालण्यात आली आहे.
कंडिशन्स अप्लाय!
*संबंधित प्राध्यापकाची नियुक्ती नियमित स्वरूपातील असावी.
*इतर सर्व अटींची पूर्तता करून नियुक्तीस मान्यता मिळाली असावी.
*यूजीसी नियमानुसार विद्यापीठाने त्यांना सूट दिलेली असावी.
*या प्राध्यापकांचा प्रस्ताव यूजीसीच्या मान्यतेसाठी सादर केलेला असावा.
*निर्णय झालेल्या दिनांकापासून 6 वर्षांनंतर करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीमअंतर्गत लाभ सुरू होतील.
निर्णय सरकारचा श्रेय शिवसेनेला
संपकरी प्राध्यापकांच्या मागण्यांसाठी युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी दुरध्वनीवरून संपर्क साधून या प्रश्नात लक्ष घालण्यास सांगितले होते. सरकारी पातळीवरील घडामोडीनंतरही युवासेनेच्या भेटीनंतर लगेचच दुस-या दिवशी हा निर्णय झाल्याने त्याचे श्रेय शिवसेनेच्या पारड्यात आपसूक पडले आहे.
पगार कापणार
संपात सहभागी प्राध्यापकांची यादी मागवण्यात येत आहे. त्यांना गैरहजर ग्राह्य धरून त्यांचा या काळातील पगार कापण्यात येणार आहे. तसेच नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील प्राध्यपकांना मेस्माअंतर्गत आणण्याचा विचार असून लवकरच कॅबिनेटसमोर याबाबत प्रस्ताव मांडू.’
राजेश टोपे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री