आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यान्ह भोजन तपासणीसाठी नियमावली गरजेची : हायकोर्ट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई : राज्यभरातील शाळांमधील मुलांसाठी सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे पुरवठा केल्या जाणाऱ्या खाऊची ठरावीक कालावधीनंतर तपासणी करणे गरजेचे असून त्याबाबत एखादी नियमावली आवश्यक असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच नफ्यावर लक्ष न ठेवता ही योजना योग्यरीत्या राबविली तर चांगली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

राज्यात गाजलेल्या चिक्की घोटाळ्याबाबत याचिकाकर्ते संदीप आहिरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्या. सोनक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान कंत्राटदारातर्फे बाजू मांडताना अॅड. रवी कदम यांनी न्यायालयास सांगितले की, चिक्कीच्या सहा नमुन्यांची विविध प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी केल्यानंतर त्याचा दर्जा चांगला असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला त्याची अनामत रक्कम आणि पुरवलेल्या मालाची देयके अदा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
त्यावर कोणतेही तातडीचे निर्देश न देता, कंत्राटदाराच्या देयकाबद्दल पुढे विचार करता येईल, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी २०१७ मध्ये केली जाईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, आपल्या युक्तिवादादरम्यान अॅड. रवी कदम यांनी मध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे पुरवठा करण्यात येणाऱ्या खाऊची नियमित तपासणी करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने एखादी नियमावली तयार करण्याची सूचना केली. त्यावर न्यायालयानेही अशा नियमावलीची गरज व्यक्त केली.
समितीचा अहवाल अद्याप नाही
राज्याच्या काही भागांतील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत पुरवण्यात आलेल्या चिक्कीमध्ये दगड आणि माती आढळल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तसेच या चिक्कीचे कंत्राट देतानाही नियमांची पायमल्ली झाल्याचे आरोपही विरोधकांनी केले होते.
या पार्श्वभूमीवर या संपूर्ण कंत्राट प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने चिक्कीचा पुरवठा त्वरित थांबवण्याचे आदेश देत कंत्राटदाराची देयकेही अदा करू नयेत, असे राज्य सरकारला सांगितले होते.
त्यानंतर राज्य सरकारने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून २००१ ते २०१५ पर्यंतच्या कंत्राटांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून या समितीचा
अहवाल अजून सादर झालेला नाही.
बातम्या आणखी आहेत...