आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Not More Than Rs 250 Electricity Price Hike, The Government Requested The State Electricity Commission

२५० कोटींपेक्षा जास्त वीजबिल दरवाढ नको, राज्य सरकारची वीज आयोगाकडे विनंती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - रिलायन्स, टाटाबरोबरच या खासगी कंपन्यांबरोबर महावितरणनेही वीज दरवाढीची प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे पाठवल्याने ग्राहकांच्या माथी भलीमोठी बिले बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने यात लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीज कंपन्यांना वर्षाकाठी २५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची दरवाढ करण्यास मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे आयोगाला करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेशखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

वीजेसाठी आता आणखी सबसिडी देणे शक्य नाही, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. ८ ते १० टक्के दरवाढीस परवानगी मिळाल्यास महावितरणला १६३९ कोटी मिळण्याची शक्यता आहे. पण, यामुळे ग्राहकांवर खूप मोठा बोजा पडू शकतो. म्हणूनच दरवाढ कमी करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल, असे बावनकुळे म्हणाले.
महावितरणला हवीय ८ ते १० टक्के दरवाढ

रिलायन्स एनर्जी ही कंपनी मुंबई उपनगरातील २४ लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करत असून त्यांनी सुमारे १४०० कोटींच्या दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे दिला आहे. याचा मोठा फटका घरगुती वीज ग्राहकांना बसणार आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास १८ टक्के जादा दराने वीजबिले येण्याची शक्यता आहे. तर, सहा लाख ग्राहकांना वीज पुरवणाऱ्या टाटाने सहा टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव मांडला आहे. तर महावितरणनेही ८ ते १० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे.
कंपन्यांची व्यवस्था सुधारा : होगाडे

सरकारच्या तीनही वीज कंपन्यांची अवस्था खराब आहे. यातील भ्रष्टाचार, वीज गळतीला आळा घालून साहित्यांची सुधारणा केल्यास खूप काही फरक पडू शकेल. कंपन्यांना वाचवण्यासाठी सरकारला आर्थिक हातभार देण्याची गरज तर उरणार नाही. शिवाय दर वाढल्याने त्याचा ग्राहकांवरही भार पडणार नाही, अशी माहिती वीज दरातील तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी दिली.