भूखंडांचा गैरवापर करू नका, फडणवीसांचे उद्योजकांना आवाहन

मुंबई - राज्यात औद्योगिक वापराकरिता अकृषिक परवानगी घेतल्यानंतर त्या जमिनीवर पाच वर्षांच्या आत उद्योग उभा करणे आवश्यक आहे. उद्योगासाठी सरकारकडून मिळालेल्या जमिनीचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. उद्योग उभारणीस त्यापेक्षा विलंब लावणा-यांकडून दंड वसूल करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अंतर्गत ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अपूर्व चंद्रा आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, उद्योग सुरू करताना अनेक नाहरकत प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतात. यातील कालबाह्य ठरलेले ना हरकत प्रमाणपत्रे न मागितल्यास विशेष फरक पडेल काय, यावर अभ्यास करावा?’ अशा सूचनाही त्यांनी अधिका-यांना दिल्या.

१० मोठ्या उद्योगांना परवानगी
मेक इन महाराष्ट्रासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीने १० मोठ्या उद्योगांना परवानगी दिली आहे. यातून ४२८५ रोजगार निर्मिती होईल. येत्या काळात ८,४५६ कोटींच्या गुंतवणुकीतून १२ मोठे उद्योग उभे राहणार आहेत. यातून ११,८०० रोजगार निर्मिती होईल. उद्योग उभारणीसाठी यापूर्वी ७५ परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. मेक इन महाराष्ट्र अंतर्गत ही संख्या २५ वर आणण्याचे प्रयत्न आहेत. एमआयडीसीच्या १४ परवानग्यांची संख्या आता पाचवर आणण्यात आली असल्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव चंद्रा यांनी सांगितले.