आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नाेकरीत अाता दहा वर्षेच प्रतिनियुक्ती, राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता, अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना समान संधी उपलब्ध होणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शासकीय कार्यालयाच्या विविध विभागांत प्रतिनियुक्तीने करण्यात येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांमध्ये एकवाक्यता राहावी यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या धोरणामुळे प्रतिनियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक होणार असून सर्व अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना समान संधी उपलब्ध होणार आहे. काही अधिकारी आपले मूळ विभाग सोडून दीर्घकाळ प्रतिनियुक्तीवरच कार्यरत असतात. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने तयार केलेले धोरण विचारात घेऊन राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रतिनियुक्तीबाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. या धोरणात काही प्रमुख बाबी समाविष्ट आहेत.

प्रतिनियुक्तीसाठी नवे नियम

-ज्या संवर्गात प्रतिनियुक्तीवर जायचे आहे त्या पदाच्या मंजूर संवर्ग संख्येच्या कमाल १५ टक्क्यांपर्यंत प्रतिनियुक्ती करता येईल.

-प्रतिनियुक्तीचा कालावधी एका वेळी कमाल पाच वर्षांपर्यंत राहणार असून विहित कालावधी संपताच अशी प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.

-नवीन अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना परिवीक्षाधीन कालावधीनंतर पाच वर्षे सेवा केल्यानंतरच प्रतिनियुक्ती देता येईल. ज्यांची नियुक्ती परिवीक्षाधीन म्हणून झालेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांना सात वर्षांनंतरच प्रतिनियुक्तीने जाता येईल.

-अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असलेल्या संवर्गात १० टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यास त्याला प्रतिनियुक्तीवर पाठवता येणार नाही.

-एखादा कर्मचारी त्याच्या संपूर्ण सेवाकाळात केवळ कमाल दहा वर्षेच प्रतिनियुक्तीवर जाऊ शकेल. सेवानिवृत्तीस २ वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यास मूळ संवर्गात परत येणे आवश्यक राहील.

-प्रतिनियुक्तीवरून परत अापल्या विभागात आल्यानंतर मूळ संवर्गात किमान पाच वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

-प्रतिनियुक्ती धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अडचणी आल्यास त्यांचे वेळीच निराकरण करण्यासाठी सहा महिन्यांसाठी समिती नेमण्यात येईल.
बातम्या आणखी आहेत...