आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वत:साठी वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना लावणार नऊ टक्के कर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यात महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम १९५८ मध्ये तयार करण्यात आला होता. सन २००३ मध्ये यात सुधारणा करण्यात आली, परंतु मुक्त प्रवेश (ओपन अॅक्सेसची) सोय करण्यात आल्याने अनेक कंपन्यांनी स्वतःच वीजनिर्मिती सुरू केली. सरकारने यावर कर आकारल्याने राज्याचे पाच हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हे नुकसान होऊ नये म्हणून नवीन कायदा आणण्यात येणार असून यापोटी राज्याला वर्षाला ४५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. नव्या प्रारूपाला मंत्रिमंडळ परिषदेत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

सन १९५८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्यात बदल करणे आवश्यक झाले होते. अनेक नवीन व्याख्या तयार झाल्याने हा बदल आवश्यक होता. त्यानुसार सन २००३ मध्ये यात काही बदल करण्यात आले. नवीन बदलांमध्ये कंपन्यांना ओपन अॅक्सेसमधून वीज घेण्याची सवलत देण्यात आली. याचा अर्थ असा की, विद्युत ग्राहक परवानाधारकांकडून वीज विकत घेता विद्युत व्यापार विद्युत देवाण-घेवाणअंतर्गत वीज घेऊ लागले. हे ग्राहक विद्युत शुल्काच्या कक्षेत येत नसल्याने शासनाचा हक्काचा माेठा महसूल बुडाला. तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. त्या वेळी जवळ-जवळ ४५० उद्योगांनी महावितरण अन्य कंपन्यांची वीज महाग असल्याने स्वतःच वीज निर्मिती करण्याचे ठरवले. या कंपन्या एक ते दीड वॅटची निर्मिती करू लागल्या होत्या. वर्षाला १५०० मेगावॅट वीज या कंपन्या निर्माण करीत आहेत.

तत्कालीन अाघाडी सरकारने या कंपन्यांना वीज कर का लावला नाही हा खरा मोठा प्रश्न आहे. काँग्रेसनेही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. या बाबी लक्षात घेऊन वीज शुल्क अधिनियम नव्याने तयार करण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता. त्यानुसार आता नवा कायदा महाराष्ट्र विद्युत शु्ल्क २०१६ तयार करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यानुसार आता अशा कंपन्यांवर टक्के कर लावण्यात येणार आहे. अन्य राज्यांत हा कर दहा टक्के आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वर्षाला ४०० कोटी रुपये मिळणार असून त्याचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहकांना देण्यात येणार आहे. याबाबत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारले असता ‘नवे वीज शुल्क विधेयक आणण्यात येणार असून पावसाळी अधिवेशनात ते माडले जाईल. या नव्या विधेयकामुळे राज्याच्या तिजोरीत ४०० कोटी रुपये जमा होतील,’ असे त्यांनी सांगितले.

विधेयक प्रारूपातील मुख्य मुद्दे
-मुक्तप्रवेश या व्यवस्थेत जे ग्राहक आहेत त्यांनासुद्धा इतर ग्राहकांप्रमाणे विद्युत शुल्क अनुज्ञेय राहील.
-मुक्त प्रवेशाव्यतिरिक्त अन्य मार्गाने वीज वापर करणाऱ्या सर्व ग्राहकांनाही विद्युत शुल्क लागू करण्यात आले आहेत.
-ओपन अॅक्सेस इतर ग्राहकांनी स्वतःसाठी वापरलेल्या अथवा इतर ग्राहकांना पुरवठा केलेल्या वीज वापरावर शुल्क आकारण्यात येणार असून ग्रास प्रणालीद्वारे हे शुल्क वसूल करण्यात येईल.
बातम्या आणखी आहेत...