आता ग्रामीण भागात सिनेमा होणार स्वस्त

मुंबई - अ, ब, व क वर्ग पालिका क्षेत्रासाठी 5 वर्षे आणि ग्रामपंचायतीतील एक पडदा चित्रपटगृहांना 7 वर्षांसाठी करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्याचा फायदा राज्यातील 549 एक पडदा चित्रपटगृहांना होणार आहे. तर सेवाशुल्क वाढल्याने मल्टिप्लेक्सचे दर मात्र महागणार आहेत.

एक पडदा चित्रपटगृहांनी करमणूक शुल्क माफीदरम्यान अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान आणावे व पुनर्बांधणी करावी, जेणेकरून प्रेक्षकांना मिळणारा करमणुकीचा दर्जा सुधारेल, अशी अपेक्षाही मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली.
दोन केडीसीआय (डिजिटल सिनेमा) प्रक्षेपण यंत्रणा वापरणा-या चित्रपटगृहांना 4 रुपये एवढे सेवाशुल्क आकारण्यास तसेच डीसीआय (उपग्रहावर आधारित) प्रक्षेपण यंत्रणा वापरणा-या चित्रपटगृहांना दोन रुपये अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारण्यास मुभा देण्यात आली आहे, तर फिरत्या चित्रपटगृहांसाठी एक रुपया सेवाशुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित चित्रपटगृहांना संगणकीकृत तिकीट अनिवार्य करण्यात आले आहे. अशा चित्रपटगृहांना एक रुपया सेवाशुल्क आकारता येईल.

मराठी चित्रपट प्राइम टाइममध्ये दाखविल्यास दोन रुपये अतिरिक्त सेवाशुल्क आकारण्याची मुभा देण्यात येईल. मल्टिप्लेक्समध्ये 250 रुपयांपर्यंत तिकिटांवर अतिरिक्त सेवाशुल्क 45 टक्के कायम ठेवला आहे. त्यापुढे 251 ते 350 रुपयांवर मूळ शुल्क आणि 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल. 351 ते 500 रुपये तिकिटांवर 15 टक्के, तर त्यावरील तिकिटांवर 20 टक्के अतिरिक्त सेवा
शुल्क आकारले जाणार आहे.