आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Now In Maharashtra Hospital Building May Build Upto 45 Meter Heights

राज्यातील रुग्णालयीन इमारतींची उंची 45 मीटरपर्यंत वाढविण्यास सरकारची मान्यता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील रुणालयांच्या इमारतींच्या उंचीवर असलेली बंधने शिथिल करण्यात आली असून या इमारतींची उंची 30 मीटर वरुन 45 मीटर करण्यासाठी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियमात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील रुग्णालयांचा विकास होऊन त्याचा फायदा अधिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी होणार आहे. दिल्ली शहर विकास आराखड्यात रुग्णालयाच्या उंचीची मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. इतर काही शहरातही ही मर्यादा राज्यात असलेल्या मानकापेक्षा जास्त शिथिल आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या 30 मिटर इतक्या मर्यादेमुळे संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांची अडचण होत होती. ती आता वाढविण्यात आल्यामुळे अनेक महत्वाची रुग्णालये सुसज्ज व अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील रुग्णालयांची उंची 45 मीटर पेक्षा अधिक वाढविण्याचा प्रस्तावास मंजूरी देण्यासाठी नगर विकास विभागास सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी या अधिनियमात बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली. रुग्णालयीन इमारतींची उंची वाढविल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरणास मिळणाऱ्या उत्पन्नातून अग्निशमन सुविधा विकसित करणे बंधनकारक राहणार आहे.
शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 64 वर्ष करण्याचा निर्णय-
राज्यातील 14 शासकीय वैद्यकीय, 3 दंत आणि 4 आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 63 वयावरुन 64 वर्षे करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पात्र अध्यापकांच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि आस्थापना मंडळामार्फत अध्यापकांची पदे भरण्यासाठी काही काळ लागणे अपरिहार्य आहे. तसेच अतिविशेषोपचार विषय व काही आरक्षित प्रवर्गांवर प्रयत्न करूनही पात्र उमेदवार उपलब्ध होत नाहीत. ही पदे रिक्त ठेवल्यास विद्यार्थी व रुग्णसेवा यावर विपरीत परिणाम होतो, ही बाब विचारात घेऊन अध्यापकांचे निवृत्ती वय वाढविण्यात आले आहे. प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक 2014-15 या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे एमबीबीएस व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा व्यपगत होण्याची शक्यता आहे या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.