आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Now, No Stamp Duty In State On Gifting Property To Heir

रक्ताच्या नात्यात मालमत्ता हस्तांतरण मुद्रांक शुल्क माफ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - रक्ताच्या नात्यातील नातेवाइकांना निवासी आणि कृषी मालमत्ता हस्तांतरित करताना यापुढे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. नाममात्र शुल्कात रक्ताच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तांचे आपापसातील हस्तांतरण करणे सुलभ व्हावे तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि महसूल वाढवण्याबाबतच्या सुधारणा सुचवणारे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम सुधारणा विधेयक गुरूवारी विधानसभेत संमत करण्यात आले. शुक्रवारी हे विधेयक विधान परिषदेत मांडून संमत झाल्यानंतर प्रत्यक्षात येईल.

एखादी निवासी किंवा कृषी मालमत्ता रक्ताचे नातेवाईक म्हणजे पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातू, नात मृत पावलेल्या मुलाची पत्नी अशा नात्यांमध्ये आपापसात हस्तांतरित करताना यापुढे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. अशा व्यवहारांसाठी आता फक्त २०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारून हे हस्तांतरणाचे व्यवहार करणे मुद्रांक अधिनियम विधेयकात केलेल्या सुधारणांमुळे शक्य होणार आहे. या शिवाय या सुधारणा विधेयकामध्ये महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत ३०० कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचा दावा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला. मुद्रांक शुल्काच्या दरांची आकारणी करताना यापुढे एकूण रकमेच्या टक्केवारीत आकारणी केली जाण्याबाबतची सुधारणाही या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसेच यापुढे मालमत्तांचे नोंदणी व्यवहार आणि मुद्रांक शुल्काच्या ऑनलाइन व्यवहारात सुधारणा होण्यासाठी ई-प्रदानाच्या वापराबाबतचे अधिकार मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकार्‍याला देण्यात आले आहेत. या शिवाय बाजारमूल्यांशी संबंधित असलेले अधिक हस्तांतरण व्यवहार अधिनियमाच्या कार्यकक्षेत आणले गेले आहेत.

कसा वाढणार महसूल?
नव्यासुधारणा विधेयकात १९९३ पासून प्रलंबित असलेला किमान शुल्क आकारणीच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. आधी सरसकट शंभर रुपयांच्या किमान नोंदणी शुल्काची रक्कम काही व्यवहारात २०० रुपये, काही व्यवहारात ५०० रुपये तर मोठ्या व्यवहारात १००० रुपये इतक्या रकमेची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क चुकवण्याच्या दंडाच्या रकमेत ही वाढ करण्यात आली असून अगोदर दंडाची रक्कम दुप्पट होती ती आता चौपट करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसूलात ३०० कोटींची भर पडणार आहे.