आरटीआय ऑनलाइन होणार, महाराष्ट्रात सर्वप्रथम सुरुवात

मुंबई - आरटीआय कायद्याअंतर्गत मागवलेली माहिती लोकांना ऑनलाइन उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. आरटीआयअंतर्गत माहिती मागवण्याची प्रक्रिया अधिक सुकर व्हावी यासाठी राज्यातर्फे ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

यापूर्वी नागरिकांना आरटीआयद्वारे माहिती मागवण्यासाठी स्वत: अर्ज सादर करावा लागत होता. त्यासाठी कोर्ट फी स्टँप, डीडी किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे शुल्क भरावे लागायचे; पण या ऑनलाइन पद्धतीमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुकर होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने एक संकेतस्थळही तयार केले आहे. दिल्लीतील महत्त्वाची मंत्रालये आणि विविध कार्यालयांची माहिती या नवीन प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देता येणार आहे. या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर एक खास क्रमांकही मिळणार आहे. त्या क्रमांकाच्या आधारे भविष्यात तुम्हाला माहिती मिळवता येईल. तसेच एसएमएसद्वारे माहिती मिळण्यासाठी तुमचा मोबाइलक्रमांकही नोंदवता येणार आहे.

आरटीआयसाठी लवकरच ऑनलाइन अर्ज करता येणार असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले. त्यासाठी रंगीत तालीम सुरू आहे. दोन ते तीन आठवड्यांत हे संकेतस्थळ कार्यान्वित होणार असून या संकेतस्थळाद्वारे सर्वात आधी सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करण्यार असल्याचेही अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर इतर विभाग आणि जिल्ह्यात ही कार्यप्रणाली सुरू केली जाणार आहे. या प्रणालीमध्ये लोकांना ऑनलाइन माहिती मागवता येईल, त्याचप्रमाणे त्याचे शुल्कही ऑनलाइन भरावे लागणार आहे. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा नेटबँकिंगचा वापर करून लोकांना हे शुल्क भरता येणार आहे.

या कायद्याचा ख-या अर्थाने वापर होण्यासाठी या नवीन प्रणालीचा उपयोग होणार असल्याचे मत आरटीआय कार्यकर्ते शिवाजी राऊत यांनी मांडले. विद्यार्थी आणि आयटीसारख्या क्षेत्रात काम करणारे या कायद्याचा फार वापर करत नव्हते. मात्र, आता ऑनलाइन माहिती मागवणे सुरू झाल्यास, हे लोकही या कायद्याचा वापर अधिक प्रमाणात करतील. त्यामुळे अधिक मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराविरोधी काम होईल असेही ते म्हणाले. ग्रामीण भागात मात्र, या प्रणालीचा वापर होण्याबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली.

राज्यात 2012 या वर्षात माहिती अधिकाराचे 6,82,282 अर्ज करण्यात आले. त्यापैकी 6,54,067 अर्जांबाबत माहिती देण्यात आली. 2011 पासून आतापर्यंत 92,649 अर्ज प्रलंबित आहेत.