आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमटीडीसीच्या रिसॉर्टवर वाय-फाय, सीसीटीव्ही, ४३ ठिकाणी मोबाइल टॉवर्स

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील पर्यटनस्थळांवर येणाऱ्या पर्यटकांची सुरक्षा, त्यांना पर्यटनस्थळावर येऊनही जगाच्या संपर्कात राहण्यासाठी उच्च दर्जाची मोबाइल आणि मोफत वाय-फाय सेवा प्राप्त व्हावी तसेच हे सारे करताना राज्य सरकारला महसूलही मिळावा यासाठी राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) केवळ १२० चौ. फूट जागा मोबाइल टॉवर कंपनीला भाड्याने देण्याची शक्कल लढवली आहे. पर्यटन मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या या योजनेमुळे पर्यटकांसाठी राज्यातील पर्यटनस्थळांवरील सुविधांचा दर्जाही उंचावणार आहे.
एमटीडीसीचे पर्यटक निवास (रिसाॅर्ट) घनदाट जंगल, दऱ्याखोऱ्यात किंवा दुर्गम भागात असतात. त्यामुळे येथे पर्यटकांना सर्वात मोठी अडचण येते ती म्हणजे एकदा अशा पर्यटनस्थळांवर पोहोचले की जगाशी मोबाइल संपर्क तुटण्याची. काॅर्पोरेट, शासकीय क्षेत्रातील उच्चपदस्थ किंवा उच्च उत्पन्न गटातील लोकांचा पर्यटनाकडे अधिक ओढा असतो. अशा स्थळांवर जाऊन राहण्यासाठी आणि प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे पाहण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. मात्र, अशा ठिकाणी मोबाइल रेंजच नसल्याने पर्यटकांची मोठी अडचण होते. तसेच संबंधित पर्यटनास्थळाबद्दल किंवा जवळपासच्या प्रेक्षणीय स्थळांची अधिक माहिती मिळवण्यासाठी, अत्यंत तातडीचे पत्रव्यवहार तथा अहवाल ई-मेलद्वारे पाठवण्यासाठीही ही निवांत िठकाणे गैरसोयीची ठरतात. यावर तोडगा म्हणून राज्यातील महत्त्वाचे २२ रिसॉर्ट््स आणि पर्यटनाशी संबंधित महत्त्वाची कार्यालये मिळून ४३ ठिकाणी मोबाइल टॉवर्स उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला आहे. हे काम राज्य सरकारने स्वत: केले असते तर तो खर्च काही कोटींत गेला असता. एक टॉवर उभारायला २० ते ४० लाख इतका खर्च येतो. हे टाळण्यासाठी एमटीडीसीच्या जागांचा व्यावसायिक वापर करून घेण्याची कल्पना मांडली. त्यानुसार जाहिराती देऊन निविदा मागवण्यात आल्या होत्या आणि देशातील आघाडीच्या इंडस टॉवर या कंपनीला हे काम सोपवण्याचा निर्णय एमटीडीसीने घेतला आहे. लवकरच कार्य आदेश जारी होऊन पुढील सहा महिन्यांत सर्व टॉवर्स उभारले जातील.

कंपनीला काय करावे लागेल? : एमटीडीसीच्या पर्यटक निवास किंवा कार्यालयात स्वखर्चाने प्रत्येकी एक असे ४३ टॉवर्स उभारावे लागतील. तसेच या ठिकाणी एल.ई.डी. हाय-मास्ट लॅम्प आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे लागतील. परिसरात स्वखर्चाने वाय-फाय यंत्रणा उभारून द्यावी लागेल. या सर्व सुविधांची देखभालीसाठी, वीज बिलाचा भारही इंडस टॉवरलाच करावा लागेल.
पुढील स्लाइड्सवर जाणून घ्या, औरंगाबाद विभागात या ठिकाणी बसतील टॉवर्स...
सरकारला काय होईल फायदा...