कृषी विमा योजना आली दारी, 31 जुलैपर्यंत अर्जासाठी मुदत

मुंबई - यंदाच्या (2014-15) खरीप हंगामासाठी राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांनी पीक विम्याचे आपले अर्ज 31 जुलैपर्यंत संबंधित बँकांकडे सादर करता येतील.
1999-2000 च्या रब्बी हंगामापासून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या सहकार्याने ही योजना राज्यात 16 पिकांसाठी राबवण्यात येत आहे. यात भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, उडीद, मूग, तूर, भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफूल, कापूस, कांदा, ऊस या पिकांचा समावेश आहे.

सर्वसाधारण नुकसान नाचणी व उसासाठी 80 टक्के, तर उर्वरित पिकांसाठी 60 टक्कयांपर्यंत असलेल्या पिकांच्या अवस्थेलाच विम्याचे संरक्षण आहे. या योजनेत सहभाग घेणारे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी विमा हप्त्यांमध्ये 10 टक्के अनुदान मिळण्यास पात्र असणार आहेत. यात केंद्र सरकार पाच टक्के, तर राज्य शासन पाच टक्के मिळून हे 10 टक्के दिले जाते. सर्वसाधारण विमा हप्त्यासाठी शेतकर्‍यांना शासनामार्फत अनुदान देण्यात येणार आहे. अनुदान वजा जाता उर्वरित रक्कम, पेरणी झाल्याचा दाखला व विम्याचा प्रस्ताव शेतकर्‍यांनी जवळच्या बँकेत 31 जुलैच्या आत भरायचा आहे.

विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, वाशीम व यवतमाळ या सहा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत खरीप हंगामात 2006 पासून अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी विशेष पीक विमा अनुदान देण्यात येते. यात कपाशीसाठी 75 टक्के (राज्य 70 तर केंद्र 5 टक्के) इतर पिकांसाठी 50 टक्के अनुदान असून ते सर्व राज्य सरकार देणार आहे. इतर पिकांसाठी एकूण 50 टक्के अनुदान पीक विमा हप्त्यासाठी देण्यात येणार असून यात 45 टक्के राज्याचा वाटा, तर 5 टक्के केंद्राचा वाटा असणार आहे.

80 कोटींचा लाभ
2013 च्या खरीप हंगामात राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत 14 लाख 83 हजार 963 शेतकर्‍यांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी दोन लाख 86 हजार 801 शेतकर्‍यांना (19%) एकूण 87 कोटी 88 लाख 25 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण (रक्कम) मंजूर झाले आहे. ही रक्कम लवकरच शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.

हवामानाधारित विमा
हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2014 मध्ये ठाणे, रायगड, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा व नागपूर या 12 जिल्ह्यांत भात, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, सोयाबीन व कापूस या पिकांसाठी पथदर्शक स्वरुपात राबवण्यात येणार आहे. सदर योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 30 जून होती. सदरची योजना कर्जदार शेतकर्‍यांसाठी सक्तीची तर बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांना ऐच्छिक होती. या योजनेत जे बिगर कर्जदार शेतकरी सहभागी होऊ शकले नाहीत, असे शेतकरी राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतील.