आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ओबीसीं’च्या आरक्षणाला देणार उच्च न्यायालयात आव्हान

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी गांभीर्याने घेतली जात नसल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणालाच न्यायालयीन आव्हान देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मराठा आरक्षण देताना जेवढे पुरावे मागितले जात आहेत, तेवढे पुरावे अोबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देताना मागितले गेले नाहीत. त्यामुळे १९६७ साली इतर मागासवर्गातील आरक्षणास पात्र १८० समाजघटकांची पहिली यादी जाहीर करताना ती कोणत्या आधारावर केली गेली याचा खुलासा होण्याची गरज असल्याची भूमिका मराठा आरक्षण समर्थकांनी घेतली आहे.

राज्यघटनेत सामाजिक किंवा शैक्षणिक मागासलेपणाची कोणतीही निश्चित अशी व्याख्या नाही. त्यामुळे आज जे समाजघटक इतर मागास वर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहेत, त्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण कोणी तपासले आणि त्याचे निकष काय, याचा खुलासा होण्यासाठी इतर मागासवर्गातील सर्वच समाजघटकांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका येत्या पंधरवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे. ही याचिका दाखल करणारे बाळासाहेब सराटे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी इतर मागासवर्गातील आरक्षणपात्र

आयोग- समित्यांची भूमिका
यापूर्वीच्या मागासवर्ग आयोगांनी मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यास नकार दिला आहे. २००८ च्या न्या. बापट आयोगातील तीन सदस्य व अध्यक्ष अशी ४ मते मराठा आरक्षणाच्या बाजूने तर दोन विरुद्ध पडली. एक सदस्य गैरहजर होता. अंतिमत: एकमत न झाल्याने मराठ्यांचा समावेश ओबीसीत करणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही, असा ठराव बहुमताने संमत झाला. २०१४ मध्ये नियुक्त राणे समितीने मराठा सामाजिक व शैक्षणिक निकषांवर मागास असल्याचा अहवाल दिला. मात्र समितीच्या वैधानिक दर्जाबाबत मतांतरे असल्याने हा अहवाल कोर्टात टिकण्यावर साशंकता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...