आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खाते निर्माण करा - आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - छत्रपती शाहू महाराजांनी १८९६ मध्ये दुष्काळाच्या समस्येवर उपाय म्हणून स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खात्याची निर्मिती केली होती, तर २०१४ मध्ये वातावरणीय बदलांचा परिणाम लक्षात घेता केंद्र सरकारनेही प्रथमच वातावरणीय बदल हे स्वतंत्र खाते निर्माण केले होते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या चार वर्षांतील दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेता राज्य सरकारनेही स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खाते निर्माण करावे, अशी मागणी करणारा आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचा अहवाल गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांना सोपवण्यात आला. या अहवालाचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आॅब्झर्व्हरच्या टीमने मराठवाड्याचा दौरा करून १८८ पानांचा अहवाल तयार केला असून यात िवविध तज्ज्ञांच्या मतांचा समावेश अाहे. जलसंपदा, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, मदत व पुनर्वसन, महसूल, कृषी, ग्रामविकास अादी खाती दुष्काळ निवारणासाठी काम करत असतात; पण त्याचा एकरूप असा प्रभाव पडत नाही. प्रत्येक िवभाग आपापल्या परीने दुष्काळाशी सामना करत असल्याने त्यामधून भविष्याशी दोन हात करण्याची ताकद तयार होत नाही. अशा सर्व खात्यांमधील योजनांचे एकसूत्रीकरण करून स्वतंत्र िवभाग तयार करायला हवा, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आॅब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णींच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालाची प्रस्तावना स्वत: कुलकर्णी यांनी लिहिली आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळ भूतकाळ व्हावा म्हणून एकात्मिक दुष्काळमुक्ती धोरण हवे, असे या अहवालाचे शीर्षकच आहे. दुष्काळाच्या मुळाशी, म्हणून पडतो दुष्काळ, दुष्काळातील फाॅल्ट लाइन्स, यांच्या भागी दुष्काळभोग, दुष्काळाचे वास्तव, खरंच आमचं शिवार जलयुक्त होईल का?, सिंचन नोंदी, प्रेरणादायी यशोगाथा, दुष्काळावरील उपाययोजना, शिफारसी अाणि कृती आराखडा असे भाग तयार करून हा अहवाल तयार केला आहे.

सुचवलेले उपाय
स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खात्यासह दुष्काळ जागृती अभ्यास, नद्यांच्या प्रवाहांचे मॅपिंग, योजनांचा रिअल डेटा, महत्त्वाच्या कायद्यांसाठी अधिनियम, वाॅटरफूट प्रिंट्स अाणि वाॅटर मीटरिंग अनिर्वाय करणे, सीएसआरची कल्पक अंंमलबजावणी, कृषी विद्यापीठे आणि कृषी खाते यांच्यात समन्वय, दुष्काळाशी संबंधित सरकारी पदांना प्रतिष्ठा यावर राज्य सरकारने काम करायला हवे, असे या अहवालात नमूद केले आहे. याचबरोबर दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शिकेची काटेकोर अंमलबजावणी, दुष्काळाशी संबंधित सर्व माहिती आॅनलाइन उपलब्ध करून देणे, चारा छावण्यांसाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकेप्रमाणे काम तसेच धरण व जलसाठ्यांची क्षमता कमाल पद्धतीने वापरणे, अशी कामे प्रशासनाने करायला हवीत, असे या अहवालात नमूद करण्यात अाले अाहे.

कृषी शिक्षण खुले करा
आजवरच्या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीचे आॅडिट, शेती व्यवसायाला प्रतिष्ठा मिळवून देणे, शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणासह प्रोत्साहन, कृषी शिक्षण सर्वांना खुले करावे, अशी कामे स्वयंसेवी संस्था करू शकतात, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे. तसेच लोकसहभागाच्या माध्यमातून मका हायड्राेनिक्स शहरांनी पिकवावे, पर्जन्यजल संचयन, ग्राहक गट व शेतकरी गटांची स्थापना, शेती उत्पादनांची आॅनलाइन विक्री, विद्यार्थ्यांच्या गळतीविरोधात शांतिनिकेतनचे प्रतिमान वापरावे, अशा योजनाही सुचवण्यात आल्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...