आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • On Minor Price Mahavitran, Transport Get Land Bawankule

महावितरण,पारेषणला अल्पदराने जागा देणार - बावनकुळेंची माहिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महावितरण व महापारेषण या शासकीय कंपन्याना विविध योजनांतर्गत व मंजूर प्रकल्पांतर्गत विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन एक रूपया या नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशात एकमेव राज्य असेल असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले, वीज केंद्रांसाठी लागणारी जमीन बाजार भावाने विकत घेतल्यास त्याचा परिणाम प्रकल्पांवर व पर्यायाने विजेच्या दरात वाढ होण्यावर होतो. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होणार नाही व वीजदर वाढवण्याची गरज निर्माण होणार नाही. महावितरण व महापारेषण या कंपन्यांना लागणारी शासकीय जमीन नाममात्र दरावर व ३० वर्षाच्या भाडेपट्टीवर देण्यात येईल, असा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

ऊर्जा विभागाच्या या दोन्ही कंपन्यांना पायाभूत सुविधांसाठी लागणारी जमीन देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जेवढा निधी शासकीय जागेसाठी भरावा लागणार होता, तेवढ्या रकमेच्या विद्युत पायाभूत सुविधा संबंधित शहरात उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीवर व दीर्घकालीन भाडेपट्टीवर ही जमीन देण्यात येणार असून त्याचे नूतनीकरणही करण्याची सोयही उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याची माहितीही यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी दिली.
महिन्याभरात जमीन
राज्य व केंद्र शासन पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यासाठी, योजनेच्या पूर्ततेसाठी आवश्यकतेनुसार शासकीय जमिनीची मागणी वीज कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावी. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण व महापारेषण यांच्या वीज उपकेंद्र निर्मिती व विद्युत पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी कंपन्यांना जमिनीचा ताबा महिन्याभरात द्यायचा आहे.
स्वस्त जमिनीच्या मोबदल्यात वीज सुविधा द्याव्या लागणार
महापारेषणने त्यांना उपकेंद्र उभारण्यासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या मूल्यांकनाप्रमाणे येणारी रक्कम त्या शहरात, जिल्ह्यात विद्युत पायाभूत सुविधा उभारण्यास महावितरणला द्यावी. या पायाभूत सुविधा तीन वर्षात कंपनीने स्वत:च्या निधीतून उपलब्ध करुन द्यायच्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या विद्युत पायाभूत सुविधा उभारणीच्या कामाचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घ्यायचा असून या संदर्भात आवश्यक ते कागदपत्र महावितरण कडून प्राप्त करुन घेण्याचे सर्व अधिकार संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.