मुंबई- मुंबईत दिवसेंदिवस वाहतुकीची कोंडी वाढत आहे. वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढत असल्याने त्यात आणखी भर पडत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई व उपनगरात 'एक घर एक कार' हे धोरण अवलंबले जाऊ शकते काय, अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने आरटीओकडे केली आहे.
'एक घर एक कार' हे धोरण स्वीकारले तर ट्राफिक व पार्किंगच्या विळख्यातून सुटका होईलच पण प्रदूषणाची तीव्रताही कमी होईल असे मत व्यक्त करून खरोखरच ही योजना राबवणे शक्य आहे का, असे कोर्टाने विचारले आहे.
मुंबई शहरात राहणारे काही लोक जकात कर चुकविण्यासाठी ठाणे व परिसरात रहिवाशी असल्याचे दाखवून उपनगरात कार खरेदी करतात. मात्र, या वाहनांचा वापर मुंबई शहरात केला जातो. अशा लोकांमुळे मुंबई महापालिकेचा महसूल बुडतो. अशा वाहन मालकांवर कारवाई करून दंड आकारावा, अशी एक जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने आरटीओशी संबंधित काही सूचना केल्या आहेत. तसेच गाड्यांची नोंदणी करणे एवढेच काम आरटीओचे आहे का, या शब्दांत ताशोरेही ओढले आहेत.
पुढे वाचा, कोर्टाने काय मत व्यक्त केले आहे...
पुण्यासह महाराष्ट्रातील इतरही शहरांमध्ये ट्राफिकची हिच स्थिती आहे... हायकोर्टाने मुंबई शहराबाबत नोंदविलेले मत इतरही शहरांना लागू पडण्यासारखे आहे... तेव्हा 'एक घर एक कार' योजना तेथेही राबविली जावी, असे आपल्याला वाटते का... आपली प्रतिक्रिया द्या... आमच्या फेसबुक पेजला भेट देऊन राहा अपडेटेड...