आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरी भूसंपादनास एक वर्षाची मुदतवाढ, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी अशा महत्त्वाकांक्षी योजनांना बळ देण्यासाठी राज्यातील शहरी भागात भूसंपादन प्रक्रियेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी सरकारने घेतला. १९६६ च्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात अाली. यामुळे राज्य सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भूखंडांचे आरक्षण जाहीर केल्यानंतर त्यांना भूसंपादनासाठी १२ वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे.
राज्यातील नगरपालिका वा महापालिका आपल्या विकास आराखड्यात वा विभागीय आराखड्यात खेळाचे मैदान, मनोरंजनाची जागा, रुग्णालये आदींसाठी आरक्षण दाखवत असते. एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची खासगी जमीन वा भूखंड एकदा अशा कारणासाठी आरक्षित झाला की त्या व्यक्तीला किमान १० वर्षे या भूखंडावर वा जमिनीवर कोणतेही विकासकाम करता येत नाही. या कालावधीत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था वा राज्य सरकारने ज्या कारणासाठी भूखंड आरक्षित केला असेल ते बांधकाम पूर्ण न केल्यास किंवा त्या दृष्टीने काहीही हालचाल केली नसल्यास एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १२७ नुसार खासगी जमीन मालक संबंधित संस्थेला जमीन खरेदी करण्याची नोटीस देऊ शकतो.

या नोटिशीनंतर संबंधित स्थानिक संस्था वा राज्य सरकारने वर्षभरात त्या जमिनीचे भूसंपादन करणे बंधनकारक आहे. या नोटिशीनंतर १२ महिन्यांत भूसंपादन करण्यात आले नाही, तर या जमिनीवरचे आरक्षण संपुष्टात येते आणि संबंधित मालकाला त्या जमिनीचा हवा तसा विकास करता येतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने जमीन मालकाच्या नोटिशीनंतर भूसंपादनासाठी असलेली १२ महिन्यांची मुदत २४ महिने करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. त्यामुळे शहरी भागात भूसंपादन प्रक्रिया राबवायला आणखी एक वर्षाची मुदत राज्य सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना
मिळणार आहे.
नवा निर्णय कशासाठी?
केंद्र सरकारने नवा भूसंपादन कायदा देशात लागू केला असल्याने आणि राज्यात स्मार्ट सिटी म्हणून प्रमुख शहरांचा विकास केला जाणार असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारने भूसंपादन अधिनियम १८९४ रद्द करून भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ हा नवा कायदा एक जानेवारी २०१४ रोजी लागू केला आहे. या अधिनियमातील तरतुदी लक्षात घेऊन एमआरटीपीतील भूसंपादनातील तरतुदींमध्ये त्या अनुषंगाने सुधारणा करणे गरजेचे असल्यामुळे मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला अाहे.

वेळखाऊ प्रक्रिया
जमीन मालकाने नोटीस बजावल्यानंतर परस्पर संमतीने रक्कम स्वीकारून आरक्षित जमीन प्राधिकरणास हस्तांतरण करणे अथवा मोबदल्यापोटी एफएसआय किंवा टीडीआर घेऊन मालकाने जमीन हस्तांतरित करणे, या निर्णय प्रक्रियेस बराच कालावधी लागताे. नियोजन प्राधिकरणाने हा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

तज्ज्ञांच्या नियुक्तीबाबत अध्यादेशाला मुदतवाढ
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली होती; परंतु पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाले नसल्याने हा अध्यादेश मुदत वाढवून पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बाजार समितीच्या विशेष निमंत्रित व्यक्तींच्या नियुक्तीसाठी १६ जून रोजी पहिला अध्यादेश काढला हाेता.
बातम्या आणखी आहेत...