नशामुक्ती अवघ्या 30 लाखांत; व्यसनमुक्तीसाठी महाराष्‍ट्र शासनाचा अजब कारभार

मुंबई - मद्य उत्पादन आणि विक्रीतून राज्याला दरवर्षी 9 हजार कोटी प्राप्त होतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असताना राज्याच्या व्यसनमुक्तीसाठी मात्र केवळ 30 लाखांची रक्कम खर्ची करण्यात येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव मंत्रालयातील फायलींत दडलेले आहे.

विषारी हातभट्टी दारुला आळा बसावा, तसेच विकास कामांसाठी महसूल प्राप्त व्हावा यासाठी शासनाने धोरणात्मक बदल करत मद्यविक्रीचे परवाने खुले केले. परंतु, समाज व्यसनमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट मात्र कायम ठेवले. त्यासाठी 2011 मध्ये राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरणही मंजूर करण्यात आले. 2012-13 च्या अर्थसंकल्पात व्यसनमुक्तीच्या प्रसार व प्रसिद्धीसाठी तब्बल 20 कोटीची तरतूदही केली. परंतु, वर्ष संपत आले तरी समाजकल्याण अधिका-यांच्या अनुत्साहामुळे व्यसनमुक्ती प्रचाराचा निधी पडून असल्याचे चित्र आहे.

राज्यभर व्यसनमुक्ती मोहीम राबवण्याठी 1958 मध्ये नशाबंदी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. खासदार हुसेन दलवाई अध्यक्ष असलेल्या या मंडळाचे कार्यालय मुंबईत आहे. या मंडळाचा राज्यातील 35 जिल्ह्यात एक संघटक आहेत. या संस्थेला वार्षिक 30 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. त्यामधूनच 40 संघटकांचे मानधन आणि प्रचार, प्रसाराचे साहित्य व प्रवास खर्च करण्यात येतो. नशाबंदीचे संघटक मासिक 2 हजार अशा तुटपुंज्या मानधनावर कार्य करत आहेत. 15 ते 31 डिसेंबर या काळात व्यसनमुक्ती पंधरवडा पाळण्यात येतो. या कालावधीत पथनाट्ये, रॅलीज आयोजित केल्या जातात. व्यवसनमुक्तीला चालना मिळवी यासाठी प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ जाधव यास व्यसनमुक्तीचा ‘ब्रँड अ‍ॅम्बँसीडर’ बनवले आहे. व्यसनाला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळत असताना आणि तरुण पिढी व्यसनांचे नवनवे मार्ग चोखाळत असताना राज्य शासनाने व्यसनमुक्तीची चालवलेली हेळसांड मोठ्या चिंतेचा विषय आहे.

नशाबंदी मंडळाला वार्षिक 30 लाख अनुदान देण्यात येतो. तो निधी 60 लाख करण्यात आला आहे. मात्र, ती फाईल गेली तीन वर्षे वित्त विभागाकडे पडून असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

राज्यात व्यसनमुक्ती राबविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. याबाबत जनजागृतीसाठी यंदा अर्थसंकल्पात 20 कोटीची तरतूद आहे. तरतूद केलेला सर्व निधी खर्च होईल याकडे आम्ही कटाक्षाने लक्ष देत आहोत.

शिवाजीराव मोघे, सामाजिक न्याय मंत्री.

नशाबंदीचा प्रचार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात संघटक आहे. परंतु, तो प्रत्येक तालुक्यात हवा. व्यसनमुक्तीचा प्रचार करणा-या स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया सोपी केल्यास राज्यातील नशामुक्तीला नक्कीच चालना मिळेल.

वर्षा विलास, सरचिटणीस, नशाबंदी मंडळ.