आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Assembly: Opposition Demands Discussion On Kelkar Committee Report

केळकर समितीच्या शिफारशींवर समिती नेमा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील विकासाचा अनुशेष काढून त्यावर शिफारशी करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल सरसकट नाकारणे योग्य नाही. या अहवालाच्या शिफारशींवर आक्षेप असेल तर सर्वपक्षीय समिती नेमून त्यावर विस्तृत चर्चा करावी, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान केली.

गेले दोन दिवस अहवालावर चर्चा सुरू आहे. राज्यातील विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी केळकर समितीच्या अनेक शिफारसी उपयोगी आहेत. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचे मत बहुतेक आमदारांनी मांडले. या अहवालात वित्तिय अनुशेषाबरोबरच विकासाचा अनुशेषही अभ्यासण्यात आला असल्याने या अहवालाकडे फक्त वित्तीय अनुशेषाच्या अंगाने न पाहता मानवी निर्देशांक उंचावण्यासाठीच्या उपाययोजना या अंगाने पाहणे गरजेचे असल्याचा सूरही उमटला.

मागास घटकांबद्दल समितीने जो विचार केला आहे, त्यावर गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. वित्तिय अनुशेषासोबत विकासाच्या अनुशेषाचाही विचार या समितीने केला आहे. शिक्षण, सिंचन, उद्योग अशा सर्वांगीण बाजूने हा विचार करण्यात आला आहे. राज्याची सद्यस्थिती पाहता काही सामाजिक घटक दुर्लक्षित राहिले आहेत हे वास्तव स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. केवळ भौगोलिक विकासावर अवलंबून न राहता वंचित घटकांचा विचार या समितीने केला आहे. कृषी क्षेत्रासाठीही व्यापक सूचना केल्या आहेत. जलसंपदेवरून पूर्वीचा प्रादेशिक वाद आता जिल्ह्यांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. कारण सरकारच्या निर्णयात सातत्य नाही. प्रत्येक विभागाची गरज ओळखून औद्योगिक विकासाला चालना देण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच स्थानिक उद्योगाला चालना देण्यासाठी रस्ते विकासाची गरज व्यक्त केली आहे. या अहवालातला दृष्टिकोन हा प्रादेशिक वादाच्या पलीकडचा आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.

समिती भरकटली : खोतकर
संपूर्ण अहवालात केळकरांनी अनुशेषाऐवजी विकासाची तूट असा शब्द वापरला. याचा अर्थ समिती प्रमुख उद्देशापासून भरकटली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करू या घोषणा आधीच्या सरकारने वारंवार केल्या, पण तसा तो झाला नाही. निव्वळ शब्दांचा खेळ राज्यकर्त्यांनी केला, असा आरोप शिवसेना आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केला.

स्वतंत्र धोरण आखा : भुजबळ
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या नेत्यांनी अनेक वर्षे राज्याचे नेतृत्व केले. आताही मुख्यमंत्री विदर्भाचे आहेत. अनुशेषाबाबत समाधान होईपर्यंत उपाययोजना करा, सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या तालुक्यांमध्ये ४४ तालुके असल्याचे समिती सांगते. योजनांच्या माध्यमातून पैसे खर्च करूनही लोकांना फायदा होत नसेल तर याबाबत स्वतंत्र धोरण आखण्याची गरज आहे, असे भुजबळ म्हणाले.