आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opposition Disrupts House Over Land Acquisition Bill Notification

मनमानीला लगाम : गुपचूप भूसंपादन अधिसूचना काढल्याने सरकारची कोंडी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना भूसंपादन विधेयकाची अधिसूचना काढून शेतकर्‍यांच्या संमतीची पूर्वीची अट काढून टाकल्यामुळे दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ घालत सरकारला धारेवर धरले. ‘दिव्य मराठी’ने सर्वप्रथम ३ एप्रिलच्या अंकात याविषयीचे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर वृत्तवाहिन्यांनीही सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. त्यामुळे कालपर्यंत या मुद्द्यावर मौन राखणारी शिवसेना विधानसभेत आक्रमक झाली तर आक्रमक काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विधान परिषदेचे काम दिवसभरासाठी तहकूब करण्याची वेळ सरकारवर आणली.

भूसंपादन मुद्द्यावर विधान परिषद सात वेळा तहकूब करावी लागली तर विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वत: खुलासा करावा लागला. अधिवेशन सुरू असताना विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणल्याशिवाय सरकारला अशा पद्धतीने अधिसूचना काढता येत नाही असा मुद्दा स्थगन प्रस्तावाद्वारे उपस्थित करत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी केली. त्यावर बोलताना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले की, राज्यात अनेक प्रकल्पांची भूसंपादन प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असून नव्या कायद्याअभावी भूसंपादनाचे काम पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती होती. त्यामुळे ही अधिसूचना काढण्यात आली. भूसंपादनाचा नवा कायदा संसदेत पारित झाल्यानंतर त्यातल्या तरतुदींचा लाभ त्या कायद्यानुसार मागाहून दिला जाईल असेही खडसेंनी स्पष्ट केले.

जालन्याचे शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनीही या अधिसूचनेविषयी जनतेत संभ्रम असल्याचा मुद्दा मांडत मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी निवेदन करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला. माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनीही अशा रीतीने अधिसूचना काढायची असल्यास त्याबाबत सभागृहाला अवगत करावे अशी सूचना केली. त्यावर यापुढे अशी अधिसूचना काढायची झाल्यास सभागृहाला अवगत करणारे निवेदन केले जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हा वटहुकूम नसून अधीसूचना असल्याचे सांगितले. तर सुनील तटकरे यांनी अधीसूचनेबाबत सरकारमधील दोन्ही पक्षांत मतभेद आहेत. त्यामुळे ही अधीसूचना तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. दरम्यानच्या काळात विरोधकांचा गदारोळ वाढल्याने उपसभापती डावखरे यांनी पहिल्यांदा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू होताच पुन्हा घोषणाबाजी सुरु झाली. त्यातच विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी पुन्हा या विषयावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनीही त्याचे समर्थन केले. शिक्षणमंत्री तावडे यांनी माहितीच्या मुद्द्याद्वारे, अधिवेशनात अधीसूचना मांडता येते की नाही हे स्पष्ट करण्याची विनंती केली.

सात वेळा विधान परिषद तहकूब
विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना अधिसूचना काढणे गंभीर बाब आहे. भूसंपादनाचा िवषय अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे चर्चा झाल्यािशवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा िवरोधकांनी घेतला. या अधिसूचनेवर २८९ अन्वये चर्चेची मागणी करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्षाच्या सदस्यांनी आक्रमकपणे तब्बल सात वेळा विधान परिषदेचे कामकाज बंद पाडून फडणवीस सरकारच्या मनमानी कारभाराबाबत सोमवारी जोरदार रोष व्यक्त केला.

शिवसेनेची साथ विरोधकांना
शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षाची भूमिका मांडताना स्थगन प्रस्तावाला आमचा पाठिंबा नाही, मात्र भूसंपादन कायद्यातल्या दुरुस्तीला आमचा विरोध असून यावर चर्चा झालीच पाहिजे, अशी मागणी करत भाजपला चांगलेच खिंडीत गाठले.
सरकारला एवढी घाई का झाली?
शेतकर्‍यांच्या विरोधात असलेल्या भूसंपादन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून सभागृहाला कोणतीही माहिती न देता अधिसूचना काढली. अशा प्रकारे गुपचूप भूसंपादन कायदा लागू करण्याची सरकारला इतकी घाई का झाली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

भविष्यात विश्वासात घेऊ
केंद्राने नवा भूसंपादन वटहुकूम काढला असून त्यानुसार सध्याची अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे. आता नवीन अधिसूचना काढली जाईल आणि ती काढण्यापूर्वी विधिमंडळाला विश्वासात घेतले जाईल, अशी सारवासारव करून बचाव करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली.

टकलेंचा स्थगन प्रस्ताव, पाटलांची हरकत
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले यांनी भूसंपादनाच्या अधिसूचनेवर स्थगन प्रस्तावाची सूचना सादर केली. भूसंपादन कायद्याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे कामकाज बाजूला ठेवून यावर चर्चेची मागणी टकले यांनी केली. शेकापचे जयंत पाटील यांनी अधिवेशन सुरू असताना वटहुकूम काढता येत नाही, अशी हरकत घेतली. भूसंपादन वटहुकूम रद्द करावा व या विषयावर तत्काळ चर्चेची मागणीही केली.

कामकाज झालेच नाही
सोमवारी प्रश्नोत्तरांचा तास सुरळीत पार पडला. त्यानंतर मात्र भूसंपादनाच्या अधिसूचनेचा मुद्दा पेटल्याने सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत दिवसभराचे कामकाज स्थगित करेपर्यंत कोणत्याही कामकाजाविना सभागृह दहा, वीस िमनिटांसाठी सतत तहकूब होत राहिले.