आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opposition In Maharashtra To Disrupt Governor\'s Address

‘चले जाव’च्या घोषणाबाजीत राज्यपालांनी भाषण गुंडाळले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - चले जाव.. चले जाव.. राज्यपाल चले जाव, भ्रष्ट मंत्र्याना का वाचवता, राज्यपाल उत्तर द्या, टोलचा झोल बंद करा, एलबीटी रद्द करा अशी घोषणाबाजी विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान करीत विधिमंडळ दणाणून सोडले. विरोधकांनी अगोदरच राज्यपालांना भाषण करू देणार नाही असा पवित्रा घेतला होता. त्यानुसार सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी राज्यपालांसह सरकारला धारेवर धरले. त्यामुळेच राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना आपले भाषण अक्षरश: गुंडाळावे लागले.

निवडणुका तोंडावर असल्याने अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान सादर करण्यासाठी विधिमंडळाचे चार दिवसांचे अधिवेशन होत आहे. विधिमंडळात सोमवारी सकाळी राज्यपाल अभिभाषण करण्यासाठी उभे राहताच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, देवेंद्र फडणवीस, गिरीश बापट, शिवसेनेचे गटनेते दिवाकर रावते, रवींद्र वायकर, प्रताप सरनाईक, विनोद घोसाळकर, राजन विचारे, नीलम गोर्‍हे आदी सदस्य राज्यपालांसमोरील मोकळ्या जागेत जमा झाले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. राज्यपालांनी भाषणात विविध मुद्दे मांडले.

पावसाळी अधिवेशनात होणार चर्चा
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल आपल्या भाषणात राज्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतात आणि सरकारला सूचनाही देतात. मात्र राज्यपालांनी सोमवारी केवळ छापील भाषणच वाचून दाखवले. सरकारच्या जुन्या निर्णयांचा पाढाच त्यांनी वाचला. मात्र राज्य सरकारने काय केले पाहिजे ते सांगितले नाही. विरोधकांनी जाहीर केल्याप्रमाणे राज्यपालांच्या भाषणात गोंधळ घातला आणि राज्यपालांनीही त्या गोंधळातच आपले भाषण पूर्ण केले.

विरोधकांच्या मागण्या
- आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाण यांना का वाचवले जात आहे?
- सिंचन घोटाळ्यात मंत्र्यांवर कारवाई का करीत नाही?
- मंत्रिमंडळातील 16 भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची हकालपट्टी करावी.
- राज्यातील टोलचा झोल का बंद होत नाही?

आज लेखानुदान; अखेरचे बजेट!
राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थात लेखानुदान मंगळवारी सादर होणार आहे. अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार दुपारी लेखानुदान मांडतील. सध्याच्या विधानसभेतील त्यांचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. दलित, मागासवर्गीय, उद्योग क्षेत्र, नोकरदार, महिला, युवावर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार यातून करण्याची शक्यता आहे.