आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा निरुत्साह, 9 महिने उलटूनही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बीसीसीआयला शिस्तीच्या चौकटीत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी तब्बल ९ महिने उलटून गेल्यानंतरही होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. लोढा समितीला स्वत:च सुचवलेल्या सुधारणांची व प्रशासक मंडळाने बीसीसीआयच्या घटनेच्या कलमांची अंमलबजावणी अद्याप करता आली नाही. प्रशासक मंडळाला सद्य:परिस्थितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यावाचून फारशी प्रगती करता आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांच्या आधारे अपात्र सदस्यांची सूची जाहीर करण्यापलीकडे प्रशासक जाऊ शकले नाहीत. रिक्त झालेल्या जागा कोण, कधी आणि कशा भरणार हे अनिश्चित आहे.
 
दुसरीकडे बीसीसीआयची पगारी प्रशासन यंत्रणाही राज्य संघटना, बीसीसीआय व प्रशासक मंडळ यांच्या प्रश्न-उत्तरांची देवाणघेवाण करण्यातच समाधान मानत आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे यात कुणालाच स्वारस्य दिसत नाही, याचेच आश्चर्य. 
१८ जुलै २०१६च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आदेशांच्या अंमलबजावणीची लवकरात लवकर पूर्तता करण्याचे काम लोढा समितीवर सोपविण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यासाठी अनेकदा मुदत दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाठिंब्यानंतरही समितीला ते कार्य करता आले नव्हते. अंमलबजावणी हे आपले कार्य नव्हे, हे लक्षात येताच समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रशासकांच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती.  
 
प्रशासकांच्या नियुक्तीलाही आता तीन महिने उलटून गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने त्यांच्याकडूनही फारशी प्रगती झाली नाही. परिस्थितीचा अहवाल घेणे आणि देणे व शिफारशींचा घटना बदलाचा मसुदा करणे आदी प्रशासक मंडळाने केले आहे.
 
अडचणींचा मार्ग 
पुरुष क्रिकेटपटूंच्या संघटना अस्तित्वात नाहीत किंवा त्या उभारण्यात कुणीही पुढाकार घेत नाही. प्रत्येक राज्य संघटनेत हीच बोंब आहे. ते कार्य कुणी करायचे? महिला क्रिकेटपटूंच्या बाबतीत तर अल्प राज्य संघटना सोडल्या तर संख्याच नाही. अशा परिस्थितीत काय करायचे, याचे उत्तर कोण देणार? बीसीसीआय आणि संलग्न राज्य संघटना यांच्या दैनंदिन व्यवहारांच्या व पुढील कामकाजाच्या बाबतीत अनेक समस्या आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...