निवडणुका आल्या... बेकायदा बांधकामांना संरक्षण द्या

मुंबई- लोकसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने कॉग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने मतांची बेरीज करायला सुरुवात केली असून त्याची झलक मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिसून आली. 2000 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण द्या, अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करा, मुंबईकरांना वीज दरात सवलत हवी, अशा जोरदार मागण्या कॉंग्रेस व राष्‍ट्रवारी कॉंग्रेसच्‍या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केल्या. त्यावर पुढील बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

निवडणुका जवळ आल्या असून 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे काय झाले. मुंबई, ठाणे, पुण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय दोन्ही काँगे्रससाठी महत्त्वाचा आहे. तो आताच घ्यायला हवा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. भुजबळांच्या या मागणीला वर्षा गायकवाड व नसीम खान यांनी पाठिंबा दिला. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निर्णय व्हावा, तसेच मुंबईकरांना वीज दरातही सवलत मिळाली पाहिजे, असे गायकवाड व नसीम यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई, ठाणे, पुणे येथे अनधिकृत बांधकामांचा मोठा प्रश्न असून मध्यमवर्गीय मतदार या ठिकाणी राहत आहे. या बांधकामांबाबत तत्काळ निर्णय घेतला नाही तर सत्ताधाºयांना त्याचा मोठा फटका बसेल, असे काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे समजते.

ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे सरकार पैसे देत नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. यावर सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल,

असे सांगितले.

ठाकूर समाजात येणारी मंडळी मूळ ठाकर या आदिवासी समाजातील आहेत. त्यांना आदिवासी प्रमाणपत्र दिले पाहिजे, अशी मागणी उद्योगमंत्री नारायण राणेंनी केली. यावर आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड व क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी यांनी आक्षेप घेतला. ठाकूर आदिवासींमध्ये येत नाहीत, त्यांचा आदिवासींमध्ये समावेश करणार नाही, असे पिचड यांनी ठणकावून सांगितले. यावरून पिचड व राणे यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.