आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकर्‍यांना भरपाई: वंचित गारपीटग्रस्तांना पंधरा दिवसांत पैसे!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मदतीपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील गारपीटग्रस्तांना 15 दिवसांत मदत वितरित केली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिले. तसेच पंचनाम्याबाबत शेतकर्‍यांनी तहसीलदारांकडे तक्रार केल्यास फेरपंचनामे करण्यात येतील, असे आदेशही प्रशासनाला दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीच्या मदत वाटपातील अनागोंदीवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी मंगळवारी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. पिके नुकसानीच्या पंचनाम्यापासून ते मदत वितरणासाठी महसूल अधिकार्‍यांनी पैसे घेतल्याचे आरोपही केले. अशा संकटकाळात राज्य सरकारकडून मदत वाटपात अक्षम्य हलगर्जी झाली आहे. त्याबाबत राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांनी विधान परिषद नियम 2६0 अन्वये चर्चेचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला डॉ. कदम यांनी उत्तर दिले.

गारपिटीने 20 लाख 57 हजार हेक्टरवरील पिके हातची गेली आहेत. बाधित शेतकर्‍यांना मदत म्हणून राज्य सरकारने 2 हजार 810 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यापैकी 2,244 कोटी रुपये वितरित झाले असून मदत वितरित न झाल्याबाबतचा जिल्हाधिकार्‍यांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे. ज्या गारपीटग्रस्तांना अद्यापही मदत मिळाली नाही, त्यांची 8 दिवसांत चौकशी करून 15 दिवसांत त्यांना मदत दिली जाईल, असे आदेश दिले आहेत. सहकार विभागाने गारपीटग्रस्तांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली आहे. पीक कर्जावरील व्याजही सरकार भरणार आहे. तसेच जानेवारी ते जून 2014 या कालावधीतील वीज देयके राज्य सरकारने भरल्याची माहिती डॉ. कदम यांनी दिली.

तक्रार केल्यास फेरपंचनामे करणार
ज्या शेतकर्‍यांना आपल्या शेतपिकाचे पंचनामे व्यवस्थित झालेले नाहीत, असे वाटत असेल त्यांनी संबंधित तहसीलदारांकडे तक्रारी करावी. अशांचे फेरपंचनामे केले जातील, अशी माहिती पतंगराव कदम यांनी दिली.

अशी झाली हानी
> 6225 कोटींची गारपीटग्रस्तांची एकूण मागणी
> 2810 कोटी रुपये मंजूर
> 856 कोटींची मदत केंद्राकडून
> 2244 कोटींचे वितरण
> 44481 घरांचे नुकसान
> 4.22 कोटी घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी दिले
> 3,433 जनावरे दगावली
> 1.57 कोटी जनावरांच्या भरपाईपोटी प्राप्त

तलाठी निलंबित : गेवराई तालुक्यातील (जि. बीड) गोविंदवाडी गावात समान क्षेत्र असताना एका भावास ७ हजार, तर दुसर्‍याला ७९ हजार रुपये मदत मिळाली होती. चिकूच्या दोन झाडांची कागदोपत्री बाग दाखवून अनुदान लाटण्यात आले होते. विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर तलाठी एस. डी. सुलाखे याला निलंबित केल्याची माहिती मंत्री डॉ कदम यांनी दिली.
कर्जाचे पुनर्गठन करा : गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. सहकारी बँकांबरोबरच इतरही बँकांना शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाचे शासनाने तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणी अमरसिंह पंडित यांनी चर्चेरम्यान केली.