डॉ. चितळे समितीच्या कार्यकक्षेची माहिती देण्‍यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई - जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीला (एसआयटी) जलसंपदा विभागातील कथित भ्रष्टाचाराची फौजदारी चौकशी करून या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात येण्यात आले आहेत काय, हे स्पष्ट करण्याबाबतचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

वाटेगावकर यांनी जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराविरोधात यापूर्वीच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या एसआयटीच्या कार्यकक्षेबाबत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी वाटेगावकर यांनी केली आहे. या समितीच्या इतर सदस्यांच्या पार्श्वभूमीबाबतची माहिती सरकारने द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

चौकशीबाबत साशंकता
या समितीचे एक सदस्य ए. के. डी. जाधव अजित पवार यांच्या वित्तमंत्रिपदाच्या काळात वित्त विभागाच्या अतिरिक्त सचिवपदावरून निवृत्त झाले होते. पवारांशी असलेल्या संबंधामुळेच त्यांची एसआयटीच्या सदस्यपदी वर्णी लागली आहे. या समितीचे दुसरे सदस्य व्ही. एम. रानडे यांनी अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या ठेकेदारांचे सल्लागार म्हणून काम केले आहे.

मंत्री, राजकारण्यांचे साटेलोटे
मंत्री- राजकारणी- प्रशासकीय अधिकारी-कंत्राटदार अशा साट्यालोट्यातून एसआयटीचे काम चालणार आहे. त्यामुळे अशा एसआयटीकडून जलसंपदा विभागात झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता नाही, असाही आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.