आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सनातनबंदीची याचिका चार वर्षांपासून पडून, २०११ मध्येच सरकारने दिला होता प्रस्ताव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- सनातन संस्थेला दहशतवादी संघटना जाहीर केले जावे म्हणून २०११ मध्येच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येच्या दोन वर्षे आधीच दाखल झालेल्या या याचिकेवर अनेकदा सुनावणी झाली असली तरी केंद्र सरकारने आपले उत्तरच न दिल्याने मार्च २०१३ पासून ही सुनावणी ठप्प आहे. महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल २०११ मध्येच सनातन संस्था तसेच तिच्या सहयोगी संघटना असलेल्या हिंदू जनजागृती समिती, धर्मशक्ती सेना यांच्यावरही बंदीचा प्रस्ताव पाठवूनही केंद्र सरकारने गेल्या ४ वर्षांत त्यावरही काहीही निर्णय घेतला नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
येवला तालुक्यातील मुखेड या गावचे रहिवासी आणि सध्या व्यवसायानिमित्त रायगड जिल्ह्यात खोपोलीत राहणारे रसायनशास्त्रज्ञ विजय रोकडे यांनी सनातनवर बंदीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर डिसेंबर २०११ पासून सुनावणी सुरू झाली. १९६७ च्या बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यानुसार कोणत्याही संघटनेवर बंदी लादण्याचे वा तिला बेकायदेशीर वा दहशतवादी संघटना जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. राज्य सरकार केवळ शिफारसकरू शकते.

"सनातनचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. या संस्थेला देशातील राजकीय व्यवस्था, न्यायव्यवस्था उलथून टाकायची आहे. संमोहनशास्त्राचा गैरवापर करून ही संस्था मारेकरी तयार करत आहे. हे मारेकरी भविष्यात अनेकांचे खून पाडू शकतात. त्यामुळे भारताविरूद्ध युद्ध पुकारल्याच्या आरोपाखाली या संस्थेला बेकायदेशीर आणि दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले जावे,’ अशी मागणी सर्वप्रथम विजय रोकडे यांनीच केली होती. त्यांचा राज्यातील कोणत्याही संस्था वा चळवळीशी संबंध नाही. केवळ वैयक्तिक कटू अनुभवातून त्यांनी सनातनविरूद्धची ही न्यायालयीन लढाई सुरू केली.
प्रसिद्धीपासून आणि माध्यमांपासून दूर राहायचे हा निर्धार असल्याने त्यांनी कधी माध्यमांशी संवादही साधला नाही. ‘सनातन’ने आपल्या मुलींना पळवून नेले, असा आरोप करणारे तीन पालकही सह-याचिकाकर्ते आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती श्रीमती रोशन दळवी यांच्या खंडपीठाने राज्य आणि केंद्र सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ६ वेळा सुनावणीही झाली. त्यानंतर मात्र या याचिकेवरील सुनावणी रखडलीच.

पत्रात ‘सनातन’वर बोट
रोकडे आणि इतर याचिकाकर्त्यांच्या भावनांशी सहमती दर्शवत राज्य सरकारने सनातनवर बंदी लादण्याची ११ एप्रिल २०११ रोजीच शिफारस केली असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. सरकारच्या वतीने एटीएसचे निरीक्षक राजाराम मंडगे यांनी एप्रिल २०१२ मध्ये तसे शपथपत्र सादर केले. आपल्या उत्तरासोबत मंडगे यांनी राज्याच्या गृहविभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी यांनी केंद्रीय गृह विभागाला पाठवलेले पत्रही जोडले. ‘बॉम्बस्फोटात सनातनच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तीन गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ‘सनातन प्रभात’ या सनातनच्या मुखपत्रातून असे कृत्य करण्याची चिथावणी, प्रेरणा त्यांना मिळाली आहे,’असे सरंगी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

सरकारचा वेळकाढूपणा
केंद्रानेच २००९ मध्ये या संघटनेबाबत पत्र पाठवून राज्याचे मत मागवले हाेते. त्यानंतरच सरंगी यांनी सनातनबाबत हे पत्र केंद्राला पाठवल्याचे मानले जाते. २०११ च्या या पत्रावर ऑक्टोबर २०१२ मध्ये केंद्राने त्रुटी काढल्या आणि पूरक स्पष्टीकरण मागवले. या पत्राला २ जानेवारी २०१३ मध्ये उत्तर पाठविल्याचे राज्याने सुनावणीत सांगितले. त्यावर राज्याचे पत्र मिळताच बंदीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. मुंबईहून जानेवारी २०१३ ला निघालेले हे पत्र दोन महिन्यांनी प्राप्त झाल्याचे केंद्राने सांगितले. पत्राचा अभ्यास करून भूमिका मांडण्यास वेळ द्यावा, अशी विनंती केंद्राने केली. त्यावर न्यायालयाने १८ एप्रिल २०१३ पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. मात्र अडीच वर्षात ना केंद्राने भूमिका मांडली, ना सुनावणी झाली.