आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • PIL Against Marathi Reservation In Mumbai High Court

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षणाविरुद्ध हायकोर्टात याचिका; निर्णयावर तीव्र आक्षेप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय कोर्टबाजीत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा ही जात नसून मराठी मातृभाषा असलेल्या लोकांचा तो समूह असल्याचा मुद्दा प्रामुख्याने या याचिकेत मांडण्यात आला आहे. राज्यात असलेल्या 32 टक्के मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयाला याचिकेत हरकत घेण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी याचिकेत इंदिरा सोवनी विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यात आरक्षणासंदर्भात 1993 मध्ये दिलेल्या निकालातील आरक्षणाच्या व्याख्येचा उल्लेख करत मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, असे म्हणणे म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, मराठा ही जात नसून मराठी ही मातृभाषा असलेल्या लोकांचा समूह असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यघटनेत जरी किती टक्के आरक्षण असावे याचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी समानतेच्या तत्वानुसार ते 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे हे वेळोवेळी मान्य करण्यात आले आहे, या मुद्द्यावर सध्या दिलेल्या आरक्षणामुळे 50 टक्क््यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याकडेही याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे याचिकेत फक्त मराठा समाजाच्या आरक्षणाला हरकत घेण्यात आली असून त्याबरोबरच दिलेल्या 5 टक्के मुस्लिम आरक्षणाला मात्र हरकत घेण्यात आलेली नाही. आता ही याचिका दाखल करून घ्यायची किंवा नाही याबाबत उच्च न्यायालय सोमवारी या निर्णय घेणार आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
- विद्यमान व माजी मुख्यमंत्री 99 टक्के मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते.
- या समाजातील डी.वाय.पाटील, पतंगराव कदम या शिक्षणसम्राटांनी शिक्षणाच्या नावाखाली सवलतीच्या दरात हजारो एकर जमिनी मिळवल्या.
- राज्यातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी 85 टक्के साखर कारखान्यांची मालकी किंवा नियंत्रण मराठा समाजाकडेच आहे.
- राज्यातील एकूण जमिनींपैकी 75 टक्के जमीन मराठा समाजाकडेच आहे.
- विधानसभेत आतापर्यंत 2000 आमदारांपैकी जवळपास 1200 आमदार मराठा.
- राज्यात 72 % संस्थांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व.
- मागासवर्गीय किंवा इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणापैकी एकही आरक्षण बोलीभाषेच्या आधारावर नाही.
- मराठा ही मागास जात म्हणणे म्हणजे या समाजाच्या इतिहासातील वीर योद्ध्यांचा अपमान.
- या समाजाला मागास म्हणणे म्हणजे भारतीय नागरिकांची फसवणूक. शिवाय, घटनेतील समानतेच्या तत्त्वालाही धक्का.